बैंकहरूले अब पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । पहिले बैंकहरूको आफ्नै साधारणसभाले पारित गरेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा जानुअघि मात्रै त्यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, अहिले कुनै पनि बैंकले आफ्नो पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्न खोजेको खण्डमा राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत साता जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका, २०७७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
कुनै पनि बैंकको लगानीकर्ताले कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारीको बारेमा प्रमाण खुल्ने कागजातसहित आर्थिक वर्ष सकिएको ९० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने छ । विदेशी साझेदारको हकमा सम्बन्धित देशले प्रमाणित गरेको कागजात चाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै बैंकले नगद कारोबार, क्रसबोर्डर कारोबार र विदेशी मुद्रा कारोबारको अलगअलग रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । यसअघि यस्तो कारोबारलाई समग्रतामा हेरिने गरिएको थियो ।
वित्तीय जानकारी ईकाईमा १० लाखभन्दा बढीका कारोबारको रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा अब स्कूल, कलेज, हस्पिटल, बीमा, सहकारी, सेना प्रहरी लगायत संस्थाको कारोबारलाई त्यसमा रिपोर्टिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । खातामा न्यूनतम ब्यालेन्स नभएको यसअघि कुनै जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था रहेकोमा अब भएको ब्यालेन्समा न्यूनतम ब्याज पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ ।
त्यस्तै ऋणको नवीकरण शुल्क लोन प्रोसेसिङ शुल्कको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था थप राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकले ऋणको प्रोसेसिङ शुल्कमा ०.६० प्रतिशतले घटेको छ । अब बैंकहरूले ऋणको नवीकरण शुल्क लोन प्रोसेसिङ गर्दा ०.७५ भन्दा बढी लिन नपाउने गरेकोमा अब नवीकरण गर्दा ०.१५ प्रतिशतसम्म मात्रै नवीकरण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेकोे छ । अग्रिम भुक्तानी शुल्क, लोन स्वाप शुल्क र नवीकरणीय ऋणको नवीकरण शुल्कमा भने ०.२० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाइनेछ ।
बैंकले कोभिडको बेला कर्जाको ब्याजदरमा छुट दिएको छ कि छैन भनेर लेखापरीक्षकले छुट्टै रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशिकाले गरेको छ ।
बैंकहरुले बनाएको वार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष सकिएको ४५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्नेे छ । यसअघि यो १५ दिन थियो । १५ दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको अवस्थामा बैंकहरुलाई यो सुविधा दिइएको हो ।
बैंकहरुले नयाँ सिस्टम लागू गरेको १ वर्षभित्र पहिलोपटक र त्यसपछि २, २ वर्षमा निरन्तर सिस्टमको अडिट गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
