उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चुरे, शिवालिक र भावर क्षेत्र तथा त्यहाँका नदीबाट एक डोको खनिज एवम् ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ननिकाल्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)को आयोजनामा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले विपक्षीले बजेटमा कुनै कमजोरी नपाएपछि खोट खोज्ने क्रममा पुराना र तथ्यहीन कुरा उचालेर मानिसमा भ्रम छर्ने काम गरेको समेत आरोप लगाए। चुरे विश्व कै कान्छो पहाड रहेको र त्यसको संरक्षणप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले भने, ‘चुरेबाट कुनै पनि खनिज ननिकाल्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ। चुरे मास्ने होइन हराभरा बनाउने कार्यक्रम बजेटमा छन्।’
छलफलको क्रममा उठेको चुनावी सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै हाम्रो संविधानले सरकारविहीन अवस्थाको कल्पना नगरेकोले चुनाव पछि बन्ने नयाँ सरकारले नै यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने समेत उनले बताए।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिका सम्बन्धमा भइरहेको आलोचनाको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई साकार पार्न यो लागु गर्नु आवश्यक ए उपयुक्त हो।’
स्पष्ट दृष्टिकोण र योजनाका साथ बजेट आएकोले यसले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने उनले जिकिर गरे। उनले भने, ‘विगतमा कार्यविधि निर्माणमा समय लाग्ने गरेकाले बजेट खर्च हुने तथा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको थियो। तर, यस पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै कार्यविधि तयार गर्ने अधिकार दिएको हुँदा समयमा नै काम हुन्छ।’
सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जा लिनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव लिएर बैङ्कमा गएपछि त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘के चाहिँ सबै स्पष्ट हुनुपर्छ भने प्रमाणपत्र बोकेर बैङ्कमा जाने बित्तिकै यस्तो कर्जा पाइने होइन।’ चालु आर्थिक वर्षमा व्यवशायिक निरन्तरता कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि नै ढिलो बनेकोले समस्या भएको भए पनि अब त्यस्तो समस्या नहुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। कार्यविधि नबन्दै राष्ट्र बैङ्कले त्यसमा २० प्रतिशत चालु पुँजी थप्न पाउने र थप १० प्रतिशतसम्म आवधिक कर्जा थप्न पाउने व्यवस्था गरेको उनले स्मरण गरे।
तरलता सहजताको लागि राष्ट्र बैङ्कले २०/ २० अर्वको रिभर्स रिपो गरिरहेको उनले बताए। राष्ट्र बैङ्कले हालको विषम परिस्थितिमा तरलता अभाव हुन नदिन आवश्यक सम्पूर्ण उपकरणहरू प्रयोग गर्ने उनले जानकारी दिए। छलफलको क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हालका समस्याबाट बाहिर निस्कन बैङ्कमा तरलताको अभाव हुन नदिने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
एक महिना भित्रै खोपको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा पनि गोल्छाले जोड दिए। बजेट अपेक्षा गरिए भन्दा धेरै राम्रो भन्दै उनले नव प्रवर्द्धक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा त्यो अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताए। डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुने प्रावधान फेरी सुरु भएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे।
हरेक वर्ष एक्जिम कोड नवीकरण गर्नु पर्नेमा पाँच वर्ष पुग्नु राम्रो हो भन्दै उनले त्यसमा अझै उदार बन्नुपर्ने बताए। नेपालमा व्यापार खर्च अति नै ठुलो हुनाले त्यो कम गर्नु जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘उद्योगले सिधै आयोजनाबाट बिधुत किन्न पाउनु राम्रो हो।’ आफ्ना केही प्रमुख माग पुरा नभएको भन्दै उनले अगाडी थपे, ‘सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने माग पनि यो बजेटमा सम्बोधन गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्न राजश्व न्यायाधिकरणमा सुधार ल्याउन जरुरी छ।’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले बजेटले जीवन र अर्थतन्त्र बिचको सन्तुलन कायम राख्ने गरी बजेट तयार गरिएको बताए। निजी क्षेत्रलाई सवलिकृत गर्ने बजेटले प्रयत्न गरेको उनले दाबी गरे। बजेटले क्षेत्रगत रूपमा नयाँ कार्यक्रमहरू समेत खोजी गरेको उनले बताए। उनले निजी क्षेत्रको साथ पाए मात्र बजेट कार्यान्वयन सम्भव हुने दोहोर्याए। असार १५ भित्रै सबै मार्गदर्शन तयार भएर अगाडी बढ्ने जानकारी दिए।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैलाई जानकारी गराई सकिएको उनले बताए। बजेटमा स्वामित्व ग्रहणको समस्या नहुने उनले दाबी गरे। चालु आर्थिक वर्ष देखि नै आगामी वर्षको लागि समेत बजेट खर्चको काम थाल्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको उनले बताए। पहिलो त्रैमासमा नै सबै टेन्डरको काम सकिने उनले बताए।
अबदेखि अन्य क्षेत्रमा बजेट स्थानान्तरण गर्दा धेरै कुरा पुरा गर्न सबै मन्त्रालयलाई भनिएको हुँदा वित्तीय अनुशासनको समस्या नहुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। बजेटले अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत केही आशा थपेको कुरा बताउँदै कार्यान्वयनका कुनै समस्या नहुने उनले दोहोर्याएका थिए।
सो कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव शान्त राज सुबेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
