नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ महिनामा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गर्नुको अर्थ बुझ्नु आवश्यक छ । आफ्नै पार्टी भित्रको विवाद र विपक्षी दलहरुमा रहेका दुविधा तथा व्यापक असन्तुष्टि र अविश्वासको कारण नै तीन महिनासम्ममा पनि विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार दिन सकेनन् । सरकारको विपक्षमा रहेका दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दे आएका थिए ।
बाहिरी रुपमा नयाँ सरकार गठनका लागि चर्चा परिचर्चा चलाईरहेका भएपनि विपक्षी दलमात्र होइन ती दलभित्र रहेका अलग अलग गुट र उपगुटहरु समेत आ आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएका कारण विपक्षीहरु दलहरुबीचमा सहमति जुट्न सकेका थिएन । राजनीतिक दलहरुले नै राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरु टुटफुटको अवस्थामा पुग्नु हुँदैन । राजनीति स्थिरताको लागि पनि स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता नहोस् र राजनीतिक दलहरु फुट नहुन् भन्नका लागि नयाँ निर्वाचन मात्र एक विकल्प हुन सक्छ । त्यसै कारण प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्दा पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएकोले गर्दा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टी गठन भएको डेढ वर्ष भित्रैमा आपसी तिक्तता आएको अवस्थामा त्यसको फाइदा उठाउन पार्टीका नेता माधव नेपाल लागि परे । तर सर्बोच्च अदालतले नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको २०७७ साल फागनु २३ गते दर्ता नै बदर गरिदिएपछि राजनीतिक क्षेत्र अर्को मोडमा पुग्यो ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निवदेनमाथि सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै विघटनलाई बदर गरिदिएपछि मुलुक अर्को संकटमा फसेको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर २०७५ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्दा पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएकोले गर्दा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टी गठन भएको डेढ वर्ष भित्रैमा आपसी तिक्तता आएको अवस्थामा त्यसको फाइदा उठाउन पार्टीका नेता माधव नेपाल लागि परे । तर सर्बोच्च अदालतले नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको २०७७ साल फागनु २३ गते दर्ता नै बदर गरिदिएपछि राजनीतिक क्षेत्र अर्को मोडमा पुग्यो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएपनि माधव नेपाल समूह नेकपा एमालेमा फर्किन चाहिरहेका थिएनन् । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहयोगमा नेकपा एमालेको नेतृत्व हत्याउने प्रयास समेत गरेका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालबीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको र नेकपाको निर्वाचनमा केपी अोलीले माधव नेपाललाई अध्यक्ष पदमा हराएका हुनाले माधव नेपाल ओलीसँग बदला लिने मिति हेरेर बसेका थिए । जब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व अलग अलग भयो त्यसबेला माधव नेपालले आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई बढी विश्वास गरेर उनी नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएर विभाजित समूहलाई माओवादी केन्द्रमा विलय गराउन चाहिरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई असम्वैधानिक दाबी गर्ने विपक्षी दलहरु पनि आफ्नै तर्फबाट पनि पराजित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बजमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन भन्दै विपक्षीहरु कुर्लिरहेका छन् । भने अर्कोतिर सोही प्रावधान अनुसार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।
उक्त कार्यलाई अध्यक्ष दाहालको पूर्ण समर्थन रहेको थियो । त्यसको एउटै कारण थियो माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुले तत्कालिन अवस्थामा सांसद पद समेत त्यागेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति रुष्ट हुँदै गएका थिए । ठीक त्यही बेला माधव नेपालले उनलाई साथ दिएको हुनाले त्यसको फाइदा उठाउन दाहालले अनेक प्रपञ्च गरेपनि उनी सफल हुन सकेका थिएनन् । त्यसै कारण उनले कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको शरणमा पुगेर देउवालाई आफूले प्रधानमन्त्री बनाई छाड्ने भन्दै देउवालाई आफूहरुसँग गठबन्धन गर्न आग्रह गरेनुसार अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह र उपेन्द्र यादव पक्षको गठबन्धन बनेको छ ।
सोही गठबन्धनलाई संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समर्थन गरेको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि जनतासामू नाङ्गिदै गएको छ । यो गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिसलाई असम्वैधानिक भनिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई असम्वैधानिक दाबी गर्ने विपक्षी दलहरु पनि आफ्नै तर्फबाट पनि पराजित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बजमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन भन्दै विपक्षीहरु कुर्लिरहेका छन् । भने अर्कोतिर सोही प्रावधान अनुसार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको परिभाषा भित्र दल र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि जनाएको वा राखिएको देखिन्छ । तर विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको दाबीलाई संविधानसम्वत् र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेताको दाबीलाई असम्वैधानिक भनेर कसरी स्वीकार गर्ने त ?
अब भन्नैपर्दछ के शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएन भनेर विपक्षीहरु अदालतको शरणमा गएका हुन् त ? एउटा प्रावधान अनुसार विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा त्यो सम्वैधानिक हुने र कसैलाई पनि नियुक्ति नगर्दा त्यो असम्वैधानिक कसरी हुन्छ ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा २ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् भन्ने प्रावधान रहेको छ । यस प्रावधानमा स्वतन्त्र सांसद वा आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गरी आएका प्रतिनिधिससभाका सांसदलाई मात्र विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने होइन
। संविधानको धारा ७६ को २ लाई पनि त्यसबेला हेर्नुपर्ने हुन्छ । ७६ को (२) मा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको परिभाषा भित्र दल र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि जनाएको वा राखिएको देखिन्छ । तर विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको दाबीलाई संविधानसम्वत् र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेताको दाबीलाई असम्वैधानिक भनेर कसरी स्वीकार गर्ने त ?
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि ६ महिना भित्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस धारालाई मध्यनजर गर्दा एक किमिसले धारा ७६ को (७) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदको समर्थनको दाबी गर्नुभएको थियो ।
बहुदलीय व्यवस्थामा एक एक सांसदलाई जोडेर प्रधानमन्त्री बने धारा ७६ को (५) होइन । यदि कसैले त्यो परिकल्पना गरेको भए त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको अपमान र संसदीय पद्दतिको विरोध हो । धारा ७६ को (५) मा उपधारा (२) बजमोजिमको सदस्यको उल्लेख गरिनु नै दलहरुको निमित्त हो । संविधानको धारा ७६ को (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवाको दाबीलाई पुष्टि गर्न पार्टी विभाजन हुनुको अर्को विकल्प थिएन । यस कार्यले गर्दा भोली अरु कसैले नेपाली कांग्रेसलाई पनि फुटाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्ने प्रयास गरे भने के त्यो राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले ठीक होला ?
त्यस विषयमा कांग्रेसले जनतालाई जवाफ दिनु पर्ने कि नपर्ने ? यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ कांग्रेस सत्ताका लागि जस्तोसुकै अलोकतान्त्रिक हर्कत गर्न पछि पर्दैन भनेर । कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया ठानेपनि व्यवहारमा हेर्दा पछिल्लो समयमा कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक मार्ग अपनाउन थालेको प्रष्ट रुपमा देखिन थालेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि ६ महिना भित्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस धारालाई मध्यनजर गर्दा एक किमिसले धारा ७६ को (७) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदको समर्थनको दाबी गर्नुभएको थियो ।
ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता समेत रहेका र आफ्नो दाबीमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै दलका संसदी दलका नेताहरुको समर्थनको पत्र समेत राष्ट्रपति सक्षम पेश गरेका थिए भने जबकि विपक्षी दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका संंसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवाको पक्षमा वहाँको पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको पनि विभाजित समूह उपेन्द्र यादव पक्षको मात्र समर्थन थियो ।
झण्डै तीन दर्जन भन्दा बढी सांसदको समर्थन दुवै पक्षमा देखिएकोले नै राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दबीलाई विश्वास गर्न सक्नुभएन । त्यही कारण संविधानको धारा ७६ को (३) अन्र्तगत प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति सम्म तोक्न राष्ट्रपति बाध्य भएको हुनुपर्दछ ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सम्वैधानिक इजलासले यहि असार ९ गते देखि त्यस विषयमा बहस पैरवी गराउने आदेश एक हप्ता अघि नै दिईसकेको छ । तर विपक्षी दलहरुले अहिले नै आफूहरुले मुद्दा जितिसकेको भन्दै अदालतले निर्णय नै नगरेको विषयमा खुल्ला रुपमा अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त पुस ३ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई आफूहरुले लडेर प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गराएको र अब पनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुने भन्दै अदालतलाई ललंकारी रहेका छन् ।
उनका अनुसार प्रधानमनत्री ओलीले निर्वाचन गराउनको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको होइन भन्दै आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन आग्रह समेत गरिरहेका र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि निर्वाचन गराएर छोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुनाले निर्वाचन नै हुन सक्दैन, ओलीले निर्वाचन नै गराउँदैनन् भन्नुको पछाडि कुनै अर्थ छैन ।
हालको जसपा त्यस बेलाको संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान निर्माणका बेला आफ्नो अहसमति जनाउँदै आन्दोलनमा गएका थिए तर उपेन्द्र यादव पक्ष त २०७४ को निर्वाचनपछि ओली सरकार मै सहभागि भएको थियो भने महन्थ ठाकुर पक्ष अहिले ओली सरकारमा सहभागि भएको हुनाले उनीहरुले समेत संविधान स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको छ । संविधानमा अनेक कमी कमजोरी रहेका हुनाले त्यसलाई सच्चाईनु पर्ने आवश्यकता प्रष्ट रुपमा देखिएको भएपनि राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधतर्फ ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । उनीहरु जसरी भएपनि सत्ता हत्याउने खेलमै रमाउन थालेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको हो । त्यसबेला हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता रहेका डा. बाबुराम भट्टराई नै संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक रहेका थिए । त्यसैगरी संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको सहभागिता रहेको भएपनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखि संविधानलाई अलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो ।
नेकपा एमाले संविधान निर्माणकै बेला देखि नै वर्तमान संविधानप्रति निष्ठा व्यक्त गर्दै आएको भनिरहेको छ । संविधानमा केही कमी कमजोरी रहे राजनीतिक दलहरुबीचमा आम सहमति गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । हालको जसपा त्यस बेलाको संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान निर्माणका बेला आफ्नो अहसमति जनाउँदै आन्दोलनमा गएका थिए तर उपेन्द्र यादव पक्ष त २०७४ को निर्वाचनपछि ओली सरकार मै सहभागि भएको थियो भने महन्थ ठाकुर पक्ष अहिले ओली सरकारमा सहभागि भएको हुनाले उनीहरुले समेत संविधान स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको छ । संविधानमा अनेक कमी कमजोरी रहेका हुनाले त्यसलाई सच्चाईनु पर्ने आवश्यकता प्रष्ट रुपमा देखिएको भएपनि राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधतर्फ ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । उनीहरु जसरी भएपनि सत्ता हत्याउने खेलमै रमाउन थालेका छन् ।
२०७७ साल फागुन ११ गते सर्बोच्च अदालतले पुस ३ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापना गरेपछि विपक्षी दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा ओली सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विकल्प थियो । तर त्यसमा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् त्यही कारण वहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो ।
त्यसबेला पनि विपक्षीहरुले बहुमत जुटाउन सकेनन् किन ? त्यही कारणले गर्दा विरोधका लागि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अदालतले निर्णय गर्दा पनि संविधान अनुसार नै गर्ने हो संविधानमा व्यवस्था भएको धारा ७६ का सबै दफा उपदफाहरु प्रयोग भईसकेका हुनाले त्यसलाई अपव्याख्या गरेर अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्न सक्दैन, त्यही कारणले गर्दा अब ताजा जनादेश बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । अदालतले समेत निर्वाचनको बाटो रोक्नु मुलुकको हितम हुन सक्दैन ।
