बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बारे आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । करीब २ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी संघले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै निजीक्षेत्र असार मसान्तसम्म अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संघसंगठनले विरोध जनाउँदै दर्जनौं सुझावसहित स्वैच्छिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी संघका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषको अस्वाभाविक दबाबका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सृजना भएको छ । यसले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत ह्रास आई कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको छ । यसैले कोषको विद्यमान योजनामा समाहित हुन असमर्थ रहेको समेत संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘हामीले विभिन्न समयमा सुझावका रूपमा पेश गरिएका तपसिलमा उल्लिखित विषयवस्तुहरूलाई ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्न दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी यस क्षेत्रमा अनावश्यक डर, त्रास र दबाब सृजना गरेमा हामीहरू सशक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरी प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघले यसअघि विभिन्न १४ बुँदे सुझाव दिएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरू कर्मचारीको पक्षमा नरहेकाले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा नघटाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई दिएर समान व्यवहार गर्न माग गरेका छन् ।
संघले कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरू गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चय कोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बद्ध श्रमिकले आपैmले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न र दोहोरो करको भार खारेज गर्न सुझाएको छ ।
योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणप्राप्त गर्न शुरू गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकमसमेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघका अनुसार कोषको योजनाको स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोषबापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदानबापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा त्यसबापत जम्मा भएको मुनाफाबापतको रकममा आयकर पूर्णरूपमा छूट हुनुपर्ने छ ।
आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
Shares
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय समाचार
