नियामक निकायको निर्देशन विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ पहिलो साता निर्देशन जारी गर्दै निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको ७ दिनसम्म कर्जा असूली नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, निषेधाज्ञा नसकिँदै पत्रपत्रिका धितो लिलामीका सुचना आउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले गत जेठ २ गते जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका २०७७ को संशोधन तथा परिमार्जन परिपत्रमा-‘कोभिड-१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन’ उल्लेख छ ।
सकारकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपनि हालसम्म निषेधाज्ञाको नै अवस्था छ । सरकारले निषेधाज्ञा खुल्ला गरेको घोषणा नगर्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित गएर बिहिबार रिलाइन्स फाइनान्सले ६ जना ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न आउन नभए धितो असुलीमा जाने भन्दै सुचना निकालेको छ ।
फाइनान्सले नयाँ पत्रिका र कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा ७ दिने र १५ दिने कर्जा चुक्ताको सुचना निकालेको हो । यसबाहेक नागरिक दैनिकमा समेत नेपाल सहकारी संस्थाले धितो लिलामी गर्ने भन्दै कर्जा चुक्ताको ७ दिने समय दिएर सुचना निकालेको छ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएर मानविय आवजावत सहज हुँदै गएपनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अहिले नै कर्जा असुलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था जान नमिल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘निषेधाज्ञा अवधिभर वा निषेधाज्ञा सकिएको ७ दिनभित्र कर्जा असुलीको कुनै पनि प्रकिया नगर्न यसअघि जारी निर्देशनले भनेको छ,’ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित गएर कर्जा असूलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन, यदि कुनै संस्थाले सो गरेको भएमा पहिलो पटक सचेतना दिइन्छ ।’
तोकिएको समयसम्म कर्जा असूलीमा नजान राष्ट्र बैंकले सचेतना दिँदा पनि सोको कार्यन्वयन नभएमा ऐन अनुसारको कारवाही गर्न राष्ट्र बैंक पछि नहट्ने उनले बताए ।
सहकारीहरुको हकमा भने राष्ट्र बैंकले सञ्चालनको अनुमति नदिने हुँदा उनीहरुको नियमनको बारेमा केही भन्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए ।
