थारु क्लस्टरको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको निवेदनको सुनुवाई गर्दै कृषि विकास बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पदपूर्ति नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतमा परेको निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदपूर्ति नगर्न अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेश जारी गरिएको १५ दिनभित्रमा विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गर्नुपर्नेछ ।
निवेदनमा उठाइएको थारु क्लस्टरको विषय संवेदनशिल रहेको र संविधानको धारा १८ र ४२ समेतको सन्दर्भमा विचारणीय रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । त्यसैले सर्वोच्चमा परेको निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो । ‘सबै पदहरुको पदपूर्तिमा रोक लगाउँदा संस्था सञ्चालनमै अवरोध सिर्जना हुने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सबै पदपूर्ति भइहालेमा पछि प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम रिट जारी भई थारु समुदायले निश्चित कोटा पाउने ठहरेमा पनि त्यस्तो आदेशको कुनै औचित्य रहन नजानेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने भएको छ’ –आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकहरुको अधिकार र विपक्षीलाई पर्नसक्ने असुविधाका बीचको सन्तुलनलाई ध्यामा राख्दै तत्कालका लागि कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न र कर्मचारी भर्नाको प्रत्रियालाई यथास्थितिमा राख्न सार्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैंकको पदपुर्ति सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसाल नहुन्जेल स्थगित हुनेभएको छ ।
