गैर आवासीय नेपाल र नेपाल सरकारबीच स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले फागुन १८ गते राजपत्रमा प्नरकाशन गरि शर्तहरु तोकेको हो।

मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ को क्रमसङ्ख्या ६५ मा उल्लिखित लगानी ( इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषय तथा शर्तहरु तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो। मन्त्रालयले २०७७ साल साउन १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि ऐनको अनुसूची ८ मा क्रमसङ्ख्या ६५ थप गरि सो क्रमसङ्ख्यामा लगानी ( इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी थप गरेको थियो।

उद्योग विभागका महानिर्देशक राम चन्द्र तिवारीले गैर आवासीय नेपाली र नेपाल सरकारले संयुक्त रुपमा लगानी गरि स्थापना भएका कम्पनीलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि शर्तहरु तोकिएको बताए ।

यस्ता छन् शर्तहरु :

१. उद्योगका रुपमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकेर मात्र उद्योग दर्ता गर्नु पर्ने,

२. विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्र हुने गरी तोक्नु पर्ने,

३. विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी (Ultimate Beneficiary) खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गराउनु पर्ने,

४. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रचलित कानूनमा तोकिएका शर्तका अतिरिक्त देहायका शर्तहरु तोक्नु पर्नेः-

(क) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रुपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनु पर्ने,

(ख) प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगहरु तथा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्नु पर्ने, तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रहरुमा प्रति परियोजना कम्तीमा दश करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने,

(ग) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा शेयर पूँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चर मार्फत लगानी गर्न नपाउने, तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाहरुको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने।(घ) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने,

(ङ) विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनु पर्ने, तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजात सहित सहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्ने।

(च) विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पूँजी विदेशी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने हो सो समेत खुलाउनु पर्ने,

(छ) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको दर्ता र नियमन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुने,

(ज) विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नु पर्ने, तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम नेपाल बाहिर लैजाँदा नेपाल सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्नेछ ।

(झ) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐन बमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न नपाउने,

(ञ) शेल कम्पनी (Shell Company) बाट लगानी गर्न र शेल बैङ्क (Shell Bank) सँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने,

(ट) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार मार्फत शेयर डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने,

(ठ) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने,

(ड) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने र विदेशी बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा स्वदेशी बैङ्कबाट ऋण नपाउने,

(ढ) इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने ।