निक्षेपमा गणना हुँदै आएको स्थानीय तहको पैसा ‘फ्रिज’ भएपछि अन्तर बैंक सापटी दर ह्वात्तै बढेको छ। ०.५ प्रतिशत हाराहारीको अन्तर बैंक सापटी सरकारले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिएपछि ६.५ प्रतिशत नाघेको छ।
बैंकहरुका अनुसार, स्थानीय तहको पैसा बढी चलाएका बैंकहरुले अन्तर बैंक सापटी धेरै माग गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि एनआइसी एसियासम्म अहिले तरलता व्यवस्थापन गर्न फिटफिट परेका छन्।
सरकारले स्थानीय तहको पैसा गत असार मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो। कुल रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो।
अर्थमन्त्रालयले केही दिनमै यसबारेमा निर्णय गर्ने छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत देशबाहिर रहेकाले निर्णय हुन सकेको थिएन। स्रोतका अनुसार आज/भोलि नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि बैंकहरुले गणना गर्न पाउने छन्।
सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ यसरी खोसेपछि कर्जा-निक्षेप अनुपात पनि ८१.९१ बाट बढेर ८२.९९ प्रतिशतमा पुगेको छ।
