अहिले बैंकमा  तरलता बढ्दै गएपछि बजारले ब्याज दर निर्धारण गर्नु पर्नेमा र्बैंक आफैले ब्याज दर मिलेमतोमा निकै सुस्त रूपमा घटाउन थालेपनि सम्बन्धित निकाय यसमा मौन बसेको देखिन्छ । अहिले लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको अबस्थामा बढी ब्याजदरले लगानीकर्ता लगानी गर्न सशंकित भएको छ र लगानी गर्न उत्साहित देखिन्दैन । गभर्नरको कन्जर्बेटिब सोचाइ हेर्दा लगानीकर्तालाइ के कस्तो असर पर्छ भन्ने उसलाई कुनै मतलब देखिन्दैन  । उसले ल्याएको मौद्रिक नितिले कतिको घरभार सकियो, कति मृत्युको मुखमा गयो भन्ने कुराको कुनै मतलब नभएको भन्ने कुरा आ. ब. ०८०/८१ को मौद्रिक नितिबाट छर्लङ्ग हुन्छ । यस्तो सोच भएको नीतिनिर्माता हुदा अब यो मुलुकमा ठुला लगानी गर्ने लगानीकर्ता मुलुकमा पाउन गाह्रो हुन्छ ।

अहिले आर्थिक परिसूचक राम्रो हुदा पनि बैंकमा तरलता थुपरिन्दै  गएपनि बैंक तथा बितीय संस्थामा अझ पनि १३/१५ प्रतिसत ब्याज दर रहि रहनु भनेको देशको नीतिनिर्माताको अकर्मण्यता हो र यस्तो ब्याजदरमा लगानीकर्ताले ऋण लिने अवस्था रहदैन । यसमा मौद्रिक नितिले बैंकको सिन्डिकेबाट निर्धारण हुने  ब्याज दरलाइ हतोत्साहित गर्न सकिरहेको छैन ।

बेस रेट्को प्रीमियम र स्प्रेड रेटमा समिक्षा गरी ब्याज दर घटाउन नैतिकरूपमा उत्प्रेरित गरेको भए , माङ्ग र आपूर्तिबाट ब्याज दर  घटाउने कार्य गरेको भए,  रियल स्टेट, सेयर कर्जाको जोखिम भारलाइ बिभेदिकरण नगरी १०० प्रतिशतमा ल्याएको भए र रियल स्टेटमा धितो मुल्यांकनको ५० /६० प्रतिसत कर्जा प्रदान गरेको भए अर्थात घर जग्गा र सेयरमा बिगतमा तोकिएको ब्यबधान अर्थात मुल्यांकनको सिमालाइ केहि छुट दिएको भए, सेयरको कर्जाको सिमा ब्यबधान हटाइ यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको सिलिङमा केहि उदार भइदिएको भए र कर्जा ओभरड्राफ्टमा कर्जाको स्रोत तथा उपयोगअनुसार केहि लचिलो ब्यबस्था भइ दिएको भए एकातिर लगानीकर्ताको डुबेको रकम असुल हुन सक्ने थियो भने आर्कोतिर  थप लगानीकर्ता लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने थियो र देशमा सबै क्षेत्र तर्फ बिस्तारै बिस्तारै आर्थिक चलायमान हुने थियो । तर शक्तिको उन्मादमा रहेकोे नीतिनिर्माताले सम्बन्धित ब्यक्ति , ब्यबसायी उद्योगीले दिएको सुझावहरु  समेत लत्याउने काम गर्‍यो  । यसमा गभर्नर गम्भीर देखिएको छैन र लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको दुर्दशाबाट उनले कुनै पछुतो महसुस गरेको देखिदैन र आर्थिक चलायमान तर्फ खासै चासो लिएको देखिदैन ।

कहिलेकाही स्वायत्तताको नाममा मनपर्दी गर्दा अर्थात आबश्यक्ता भन्दा बढी कुनै समन्वय बिना एकतर्फी सुक्ष्म कडाइ गर्दा धेरै लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था हुदा पनि सम्बन्धित नीतिनिर्माता तथा मन्त्रालय लाचार भएको देखिन्छ । यस्तो लामो अवधिको आर्थिक संकट्को स्थितिमा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने र तुरुन्तै नितिगत अपराध सच्याउन सकेन भने यो देशमा लगानीकर्ताले कुनै लगानी गर्ने अवस्था आउदैन तथा  देश थप कमजोर हुने र देश अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा पछिल्तिर धकेलिन्दै जाने अवस्था हुन्छ । अहिले रेमिटेन्स बढी रहेको र बिदेशी मुद्राको भण्डार पनि बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा देशलाइ  आबश्यक नभएको बस्तुमा आयात कडाइ गरी लामो समय देखि समस्यामा झेलिरहेका लगानीकर्ताको हितमा चाडै लचिलो मौद्रिक निति ल्याइ आर्थिक चलायमान गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा  सो कार्य गरेको देखिदैन ।

आ.ब ०८०/८१ को मौद्रिक निति आएको २ हप्ता भैसकेपनि आर्थिक चलायमान हुने अवस्था देखिएको छैन । लगानीकर्ताको आय आर्जन गर्ने  ब्यबसाय तहसनहस भएको छ तर देश्को आर्थिक अवस्था प्रति सरकार र अर्थ मन्त्री मुकदर्शक भै  बसेका छन।  यसमा धेरै ढिला भैसकेकोले नीतिनिर्मातालाइ चाडै सद्बुद्दी आओस र लगानीकर्तालाइ प्रोत्साहित गरी देशमा समृद्धि आओस भन्ने कामना गर्दछु । तर नीतिनिर्मातामा सदबुद्दी आउला जस्तो देखिदैन ।