सरकारले सातौ पटक संशोधन प्रस्ताव गरिएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमामावली, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
धितोपत्र बजारलाई समय सापेक्ष रुपमा अघि बढाउन बोर्डले नीतिगत सुधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा नियमावली संशोधन भएसँगै धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रवेशमा सहज वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा बोर्डको छ । संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालको कानुनको अधिमा रही विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने गरी हरित बण्ड जारी हुनेछ ।
धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई भित्र्याउने उदेश्य सहित पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको एकवर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको जानकारी समेत बोर्डले दिएको छ । यस अघि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीको रुपमा आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरू अघि बढाई पुरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
संशोधित नयाँ व्यवस्थामा साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्षभन्दा कम भएका कम्पनीलाई भने आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाईएको जानकारी अध्यक्ष हमालले दिएका छन् ।
