पछिल्लो समय सहकारी ठगी सम्बन्धी उजुरी कम पर्न थालेका छन्। जसले सहकारीमा देखिएका समस्या केही हदसम्म समाधान भएको आकलन गर्न सकिन्छ। सहकारी ठगीको उजुरी र अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायहरू सहकारी विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी), जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरीको संख्या र पीडितहरु आउने क्रम केही घटेको देखिन्छ।
सहकारी विभागमा मौखिक उजुरी आए पनि लिखित दिनेको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम भएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन्। व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीमा केही कमी भएको उनको दाबी छ।
‘सहकारीविरुद्धको उजुरी तुलनात्मक रुपमा केही सुधारिएको संकेत गरेको छ। बिस्तारै अझै सुधार होला भन्ने हो,’ उनले भने।
अहिले विभागले ९ वटा सहकारीविरुद्ध परेका संस्थागत उजुरीको अध्ययन गरिरहेको छ। यी ९ वटामध्ये केही उजुरी धेरै पहिलेका हुन्। शिवशिखर, गौतम श्री र कान्तिपुर सहकारी माथिको अनुसन्धान लामो समयदेखि चलिरहेको छ। शिवशिखरको अनुसन्धान र कारबाहीमा प्रहरीले पनि गरिरहेको छ। शिवशिखरका अध्यक्षसहित केही पदाधिकारीलाई अहिले महेन्द्रनगर लगेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा नै दायर भइसकेको छ।
सहकारी ठगीको अनुसन्धानपछि सहकारी मन्त्रालयले भक्तपुरमा रहेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडलाई गत भदौमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको संख्या १५ पुगेको छ।
विभागमा उजुरी कम र अनुसन्धान गर्ने प्रकृतिका सहकारी कम भएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा सिफारिस हुने सहकारीको संख्या पनि घटेको देखिन्छ। गत भदौको अन्तिम सातामा १५ वटा सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेको सीआइबीमा अहिले पाँच वटा मात्र सहकारी छन्। जसमा पनि तीन वटा पुरानै हुन्।
जमलस्थित पशुपति बचत एवम् ऋण सहकारी संस्थाको ठगीबारे अनुसन्धान गरिरहे पनि सहकारीका सञ्चालक सीआइबीको सम्पर्कमा छैनन्। यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकिएको छ। त्यसैले प्रहरी अलमलमा नै छ। समस्याग्रस्त सहकारीको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छ। यो सहकारीको उजुरी पनि भदौ अगाडि नै परेको थियो।
त्यस्तै एभर ट्रस्ट सहकारी, जीवन बचत तथा गृहिणी सहकारीको अनुसन्धान भइरहेको छ। तीन महिना अगाडि नै उजुरी परेको ललितपुरको सुमेरु सहकारी संस्थामाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। सहकारी विभागले सुमेरुका अध्यक्षलाई मात्र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सीआइबीमा उजुरी परेका गेटवे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, उत्तम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, परस्पर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र खुसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामाथि पनि सीआइबीले सुरुमा अनुसन्धान गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धानका लागि सिफारिस नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको छ।
काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हरित कृषि सहकारी संस्थाविरुद्ध पनि अनुसन्धानका लागि सीआइबीमा फाइल पुगेको थियो। तर एक जना मात्र उजुरीकर्ता आए। तर अहिले उजुरीकर्ता र सञ्चालक दुवै सम्पर्कमा नरहेकाले प्रहरीको अनुसन्धान खासै अगाडि बढेको छैन। सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भएर आउने संख्या केही कम भएको सीआइबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले बताए।
‘पहिलेको तुलनामा केही कम भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ,’ एसपी अधिकारीले भने।
त्यसो त सीआइबीले कुनै समयमा सहकारी ठगीको मुद्दा हेर्न नभ्याएको कारण सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन थालेको थियो। अहिले पनि सीआइबीले जिल्ला प्रहरीलाई नै अनुसन्धानको लागि पठाउने गरेको छ।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय देशको अर्थतन्त्रको प्रभाव सहकारीमा पनि प्रत्यक्ष असर देखिएको बताउँछन्।
‘अर्थतन्त्र र सरकारको केही नीतिले पनि सकारात्मक सङ्केत गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने दिशामा छ। त्यस्तै घरजग्गा र सेयरमा सजिलो नीति लिएको कारण पनि देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत गरिरहेको छ। समस्या देखिएका अधिकांश सहकारीका कारण जग्गामा लगानी र जग्गाको कारोबार ठप्प हुँदा पुँजी चलायमान हुन नसक्नु हो।
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी, ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि लगायतका आर्थिक समस्या देखिदाँ सहकारी ठगीको प्रकरण पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ। जसको कारण पाँच वर्षमा सहकारी ठगीमा मुद्दा १० गुणाले बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सहकारी ठगीमा ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ अर्ब ८२ करोड, ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरी सहकारी ठगीमा ५३ वटा मुद्दा गरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ।
सहकरीको समस्या समधान गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गत वैशाख २६ मा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
सहकारीमा निक्षेपमा राखेको रकम फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्तालाई सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी बेचेर भए पनि उपलब्ध गराउन सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ। सहकारीको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।
