नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत घोषणा गरेका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आइतबार निर्देशन जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, सेयर तथा आवास कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति, किस्ता अनुपातलगायतका बारेमा निर्देशन जारी गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुका हकमा पुनर्तालिकीकरण गरिदिन निर्देशन जारी गरिएको छ।
कृषि र वन, माछापालन, खानी, पेय पदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य बस्तु उत्पादन, धातुका सामान, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रिकल सामान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वस्थलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोडसम्मका ऋणलाई बुझाउनु पर्ने ब्याजको १० प्रतिशत लिएर पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाइने भएको छ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण आउँदो चैतभित्र गरिसक्नु पर्छ। २०८० असार मसान्तसम्म सक्रिय भएका कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न मिल्ने छ। तर यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन ५ प्रतिशत गर्नु पर्ने हुन्छ।
