सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्दा राखिने धितो सुरक्षणको कानुनी मान्यताका सम्बन्धमा एक दूरगामी महत्त्वको फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड र जयराम सुवेदीबीचको ‘दूषित रोक्का बदर’ मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै ऋणी वा जमानीकर्ताले हस्ताक्षर गरी दिएको धितो लिखत मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन नभएकै कारणले मात्र बदर नहुने स्पष्ट पारेको हो। यस फैसलाले बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपबाट प्रवाह गर्ने ऋणको सुरक्षालाई कानुनी प्राविधिकताभन्दा माथि राखेको छ भने धितो लिलामीमा बैंकहरूलाई थप सहज हुने देखिएको छ।

घटना करिब १६ वर्ष अघिको हो। भान्जा उद्धव केसीले कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनाई मामा जयराम सुवेदीको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको कित्ता नं. ४ र ६ को जग्गा धितोमा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। मामा तयार नभएपछि भान्जाले कलेजका अर्का साझेदार कुवेर विष्टको नाममा ऋण लिने योजना बनाई फाइनान्सका कर्मचारीलाई सुवेदीकै घरमा ल्याएर विभिन्न कागजातमा सहीछाप गराएका थिए। विष्टलाई ऋणी र सुवेदीलाई धितो सुरक्षणकर्ता बनाई ऋण प्रवाह भएको कुरा २०७० मंसिरमा कर्जा चुक्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र सुवेदीले थाहा पाएका थिए। पछि २०७१ माघमा जग्गा लिलामको सूचना आएपछि सुवेदीले मालपोत कार्यालय कलंकीमा जग्गा रोक्का रहेको बुझेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरे। उनले रजिष्ट्रेसन नभएको घरसारको लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने भन्दै रोक्का बदरको माग गरेका थिए।

फाइनान्सका अनुसार सुवेदीले २०६७ असार ३२ मा धितो जमानत तमसुक तथा मन्जुरीनामा लगाएका लिखत गरिदिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका आधारमा जग्गा रोक्का राखी ऋण दिइएको थियो। सुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुवेदीले स्वेच्छाले हस्ताक्षर गरेको भन्दै रोक्का सदर गरेको थियो। तर, उक्त फैसला विरुद्ध सुवेदी उच्च अदालत पाटन गएपछि उच्च अदालतले १० लाखभन्दा बढीको ऋणमा रजिष्ट्रेसन अनिवार्य हुने र सो नभएको लिखतका आधारमा गरिएको रोक्का बदर हुने फैसला सुनायो। उच्चको सो फैसलाले बैंकको करोडौंको ऋण असुरक्षित हुने भएपछि फाइनान्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा दुईवटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरेको छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को ‘विबन्धन’ (एस्टोप्पिल) को सिद्धान्त उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले सुवेदीले धितो मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेको तथ्य स्वीकार गरिसकेपछि पछि आएर ‘रजिष्ट्रेसन भएको छैन’ भन्नु आफ्नै पूर्व कार्यको विरुद्ध हुने ठहर गरेको छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो लेखत वा आचरणद्वारा अर्को व्यक्तिलाई विश्वास दिलाइसकेपछि ऊ सो कुराबाट अलग हुन पाउँदैन। साथै, बैंकको प्राथमिक दायित्व निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै प्राविधिक त्रुटि देखाएर धितो फुकुवा गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ र ५७ लाई विशेष कानुनी व्यवस्थाको रूपमा लिँदै साविकको मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेसनको महलमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि बैंकले ऋण असुलीका लागि धितो रोक्का राख्न सक्ने विशेष अधिकार रहने व्याख्या गरेको छ। लिखत रजिष्ट्रेसन नभएकै कारणले मात्र रोक्का बदर गर्दा ऋणी र जमानीकर्ताले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरी दायित्वबाट उम्किने अवसर पाउने निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याएर जिल्ला अदालतको सुरु फैसला सदर गरिदिएको छ। यस फैसलासँगै फाइनान्सलाई ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने वैधानिक बाटो खुलेको छ भने बैंकसँग गरिने सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पक्षहरूले कानुनी प्राविधिकताको सहारा लिएर भाग्न नपाउने र विशेष ऐनको व्यवस्था सामान्य देवानी कानुनभन्दा माथि रहने बैंकिङ सिद्धान्त थप स्पष्ट भएको छ।