बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा आफ्ना भाई अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका सांसद विनोद चौधरीले पार्टीलाई यसबारे ब्रिफिङ गरेका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा चौधरीले बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरेको आरोपमा आफ्ना भाई अरुण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विषयमा सांसदहरुलाई ब्रिफिग गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार चौधरीले कानून सम्मत बाँसबारीको जग्गा सरकारसँग लिएको प्रष्ट पारे ।
‘यो सबै प्रक्रिया कानून अनुसार नै भएको हो,’ चौधरीको भनाइ उदृत गर्दै एक सांसदले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘कांग्रेस सरकारले ल्याएको निजीकरणको नीति असफल देखाउने प्रपञ्च अनुसार अहिलेको घटना भएको हो ।’
२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेस सरकारको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति असफल देखाउन सरकारले बाँसबारी प्रकरण अघि सारेको चौधरीको भनाइ थियो ।
‘सरकारको घोषित नीति, मन्त्रीमण्डलले गरेको नीतिगत निर्णय र त्यसैका आधारमा गरिएका कार्यान्वयनहरु र पारदर्शी विदेशी दातृराष्ट्रलगायत संलग्न रहेको यो कार्यान्वयन प्रक्रियाले सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अवधारणा अपनाएको थियो, जसलाई अहिले पनि देशले पच्छ्याउन खोजिरहेको छ,’ चौधरीको भनाइ उदृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘त्यो अन्तर्गत खडा गरेको एउटा उद्योगमा लागेको देशको प्रतिष्ठित उद्योगीका साथै देशभर ५०औं संरचनाहरु भएको ब्यावसायिक समुहको प्रमुख व्यक्तिलाई यो प्रकारले बिना कुनै सुचना तथा कुनै स्पष्टीकरणको मौका नदिई एक्कासी गएर अपराधीलाई जस्तो गरि समात्ने जुन काम भएको छ, यो गलत छ । यसले व्यवसायीहरुमाझ आतंक सिर्जना गरेको छ ।’
२०५० देखि २०५२ सालसम्मका मन्त्रिमण्डलले विदेशी लगानीकर्ता लगायतको विभिन्नको सुझावमा अनुत्पादक लगानी भएर बसेका सेयरहरु बिक्री गर्नु पर्दछ भन्ने निर्णय लिएको थियो । सरकारी लगानीका कम्पनीहरु विक्रि गर्नु पर्दछ भनेर निजीकरण्को माध्यम विश्वब्यापी भइरहेको कुरालाई नेपालले पनि अँगालेको कुरा उनले स्मरण गराए । र, कांग्रेस सरकारले निजीकरणको नीति ल्याएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको पनि स्मरण गराए ।
‘जुन काम गर्नका लागि सरकारले निजीकरण इकाई नै खडा गर्यो, अर्थ मन्त्रालयमाले विदेशी परामर्शदाताहरुलाई समेत राखेर यस कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । यसै अन्तरगत बाँसबारीको सेयर पनि बाहिर पब्लिक्ली अफर गरियो । त्यसकालागि गोप्य, शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरियो र त्यो आह्वानमा अरु जो जसले गरेको लगानी सबभन्दा बढ्ता स्वतः आफ्नो इन्ट्रेष्ट भएको ठाउँमा सकेसम्म आफैले लिउँ भन्ने मानसिकता हुनु् कुनै खराब कुरा भएन । अरुणले सबैभन्दा बढी मूल्यमा टेन्डर हाल्यो। र, उसैले पायो । त्यसपछि महालेखा परिक्षक, अर्थ मन्त्रालय, बाँसबारी छाला जुत्ताको बाेर्डको स्वीकृति र पूर्णसहमतिमा त्यो डिलको ट्रान्जेक्सन भयो । त्यसपछि उद्योग चल्न सकेन । उद्योग नचलेपछि त्यो उद्योगको जग्गामा अरु संरचनाहरु तयार भए । त्यो पछिको कुरा हो,’ संसदीय दलमा चौधरीले भने ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा बिहीबार चौधरीका कान्छा भाई अरुणलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बिहीबार निवासबाटै पक्राउ गरेको थियाे । प्रहरीले ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पनि लिइसकेको छ । प्रहरीले चौधरीसहितका आरोपीहरुलाई किर्ते र ठगी सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ ।
संसदीय दलको बैठकबाट निस्केपछि पत्रकारहरुको जिज्ञासामा चौधरीले भने– ‘हामीले लिँदाका बखत बाँसबारीको जग्गाको मूल्य रोपनीको ५ लाख रुपैयाँ पनि थिएन। हामीले उक्त जग्गा विधि र प्रक्रिया र नियमसंगत लिएएका हौं । तर सरकारले व्यवसायीमाथि अहिले आएर प्रतिशोध साँधेको छ । आक्रामण गरेर हाम्रो प्रतिष्ठा धुमिल्याउने प्रयास गरेको छ । यो ठूलो विषय पनि होइन। छानबिन गर्दा हुन्थ्यो। हामी छानबिनमा सघाउन तयार छौँ । तर, यसरी थाहै नदिइ व्यवसायीको प्रष्ठिामा आँच पुर्याउने गरी सरकारले काम गर्दा व्यवसायीहरुको मनोवल कस्तो हुन्छ ?
