कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशी बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत वा वित्तीय जमानत बैंकहरूले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को तेस्रो संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
‘बिड बन्ड’ र ‘पर्फर्मेन्स बन्ड’ जस्ता कर्जा प्रवाह नगर्ने प्रयोजन भएका विदेशी बैंक ग्यारेन्टीमा भने यस्तो व्यवस्था लागु हुने छैन ।
विनियमावली संशोधनपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संथाका लागि जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै विदेशी नियामक निकायबाट स्वीकृत प्राप्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड, सरकारी/अन्तर सरकारी स्वामित्वको ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन’ जस्ता कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट जारी भएको जमानत समेत बंैक आफैंले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन् ।
पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायत संस्थाले पनि वित्तीय जमानत लिन र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले दायर केही फराकिलो गरिदिएको एनएमबी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सुदेश उपाध्याय बताउँछन् ।
बैंकहरूले जोखिम भार बढी भएका क्षेत्रमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जमानत ल्याएर लगानी गर्दा जोखिम भारित सम्पत्ति कम भएर पूँजीकोषमा देखिएको दबाब समेत केही हदसम्म कम हुन सक्ने उपाध्याय बताउँछन् ।
कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशी बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत वा वित्तीय जमानत स्वीकार गर्न पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्दै गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थासमेत जमानत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तो जमानत स्वदेशमा कर्जा प्रवाह गर्ने वा प्रवाह भइसकेको कर्जा सुरक्षण दुवैका लागि स्वीकार गर्न सक्ने भएका हुन् ।
यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
यस्तो बैंक जमानत वा वित्तीय जमानत स्वीकार गर्दा नेपालबाट कुनै कमिसन, शुल्क वा लागत तिर्नुपर्ने भए त्यसको स्वीकृति भने राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो कमिसन, शुल्क वा लागत वाणिज्य बैंक आफैंले बैंक/वित्तीय जमानत (स्वदेशी मुद्रासमेत) जारी गर्दा लिने न्यूनतम कमिसन, शुल्क वा लागतभित्र रहनुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
यस्तै कमिसन, शुल्क वा लागत वाणिज्य बैंकले लिने न्यूनतम जति भए पनि प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशतभित्र रहनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी लगानी भएका वाणिज्य बैंकले आफ्ना विदेशी लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको बैंक/वित्तीय जमानत यस्तो प्रयोजनका लागि स्वीकार गर्न नसक्ने समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
