सुनचाँदी व्यवसायमा आगामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ व्यावसायिक अचार संहिता लागू हुने भएको छ। सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरुको तीन वटा महासंघ सम्बद्ध पदाधिकारीहरुले यो आचार संहिता अनिवार्यरुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
‘व्यावसायिक अचार संहिता २०८१’ अनुसार भदौदेखि गहनामा जर्ती र ज्याला भन्ने शब्द उल्लेख हुने छैन। २०८१ साल भदौ १ गतेदेखि गहनामा ‘जर्ती’ को स्थानमा ‘निर्माण क्षति’ र ‘ज्याला’ को स्थानमा ‘निर्माण शुल्क’ भन्ने शब्द उल्लेख गरिने छ ।
त्यस्तै अबदेखि रसायन भएका गहनामा मात्रै नभएर सादा बेरुवा प्रकृतिका रसायन बिहिन गहनामा पनि एकदेखि पाँच प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति लाग्नेछ भने एक प्रतिशतसम्म निर्माण शुल्क लाग्नेछ।
उक्त आचारसंहितामा उल्लेख भएअनुसार अब गहना खरिद गर्दा र बिक्री गर्दा क्षति बापत उपभोक्ताले १०० लालको एक तोला गहनामा १० प्रतिशतसम्म अर्थात् १० लाल सुन गुमाउनु पर्ने छ भने निर्माण शुल्कको नाममा अलग्गै रकम तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो आचार संहिताले यसअघि गहनामा जर्ती र ज्याला हटाएर ज्यालामात्रै लिने मागलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न खोजेको देखिन्छ। केहि समयअघि काठमाडौंको न्यूरोडस्थित ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले शुरु गरेको जर्ती र ज्यालाको सट्टा साता प्रतिशत ज्याला लागू गर्ने अभियानलाई भने यो आचार संहिताले ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ।
यो आचार संहिताले जर्तीको नाममा हराएको सुन र त्यससँग जोडिएको सुन तस्करी रोक्न खोजेको नेपाल सरकारको प्रयासलाई समेत चुनौती दिएको विश्लेषण सम्बद्ध कतिपय व्यवसायीहरुले गरेका छन्।