कुनै बेला नेपाल सरकारलाई आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन अपुग रकम उपलब्ध गराउने नेपाल दुरसचार प्राधिकरण अहिले आफैं थलो परेको छ। आफ्नै आम्दानीबाट चल्न गाह्रो भएकाले ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनाएका छन्।
प्राधिकरण आफैंले नियमन तथा निरीक्षण गर्ने संस्थाहरुबाट असुल गर्नुपर्ने शुल्क उठाउन नसक्दा अहिले बार्षिक कार्यक्रम संचालनको लागि पनि नेपाल सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो। नियमनमा रहेका संस्थाहरुले दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटिडीएफ रकम नतिर्दा अहिले प्राधिकरण सरकारको सहायता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
प्राधिकरणकाअनुसार आरटिडीएफ रकम तथा रोयल्टी नबुझाउने सेवा प्रदायकको संख्या नै ४० रहेका छन् भने आरटिडीएफ तथा रोयल्टी नबुझाउने सेवाप्रदायकको संख्या थप २१ पुगेका छन्। ठुला तथा मझौला धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने आरटिडीएफ तथा रोयल्टी बुझाएका छैनन्।
