नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पद सुरक्षित रहने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भइसकेका पदाधिकारीहरू अयोग्य नहुने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सिर्जना भएको अन्योललाई चिर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै रिटमा उल्लेख भएका संस्थाका साथै त्यसपछि कारबाहीमा परेका अन्य वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत सचेत गराएको थियो । तर, उक्त परिपत्र जारी गरिएका कुनै पनि संस्थाका हालका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वतः अयोग्य नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसले गर्दा कारबाहीमा परिसकेका बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूको जागिर तत्कालका लागि जोगिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश जारी हुनुअघि भएका कारबाहीको हकमा अदालतको नयाँ व्याख्या लागू हुने छैन । अदालतको आदेश आउनुअघि कारबाहीमा परेका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अयोग्य ठहर नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनबमोजिम आगामी दिनमा मात्रै यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित रिट खारेज गरे पनि भविष्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा १८(१)(ङ) को कार्यान्वयनबारे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । जसअनुसार अब अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति मात्रै उक्त व्यवस्थाअनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अयोग्य हुनेछन् ।
यसअघिका सबै कारबाही अदालतको आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडिका भएकाले हाल परिपत्र प्राप्त गरेका कुनै पनि बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स वा लघुवित्तका सञ्चालक तथा सीईओको पदमा तत्काल कुनै कानुनी असर नपर्ने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा फैलिएको भ्रम र अन्योललाई हटाउन यस स्पष्टीकरणले मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको विश्वास छ ।
