‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुमा यतिबेला विकृति र वेतिथिहरु देखिन थालेका छन् ।
सहकारीका अगुवाहरु र जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै सहकारीको लाखौं रकम हिनामिना गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्च कटाएर सहकारीमा गरेको बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरि रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका सञ्चालकदेखि जिम्मेवार व्यक्ति नै फरार भएका छन् । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको छ ।
एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलवाड गरिरहेका छन् ।
नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्वारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।
को-को छन् जेलमा ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्ण गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई हालै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसभन्दा अघि ६ सय जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम हिनामिना र ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउमध्ये कतिपयले सजाय काटिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै तीन सय ४६ जना पक्राउ परेका छन्। दुई सय ५८ उजुरीका आधारमा तीन सय ४६ जनालाई पक्राउ गरिएको हो। हालसम्म २४ हजार दुई सय २४ बचतकर्ताले आफूहरू पीडित भएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। ती उजुरीका आधारमा प्रहरीले ६ सयभन्दा बढीलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जनाएको छ । प्रहरीले विभिन्न देशमा गई लुकेर बसेका सहकारी ठगी आरोपितलाई पनि पक्राउ गरेर ल्याएको छ ।
यस्तै करिब एक दशकमा ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ जसमा १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् । संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसअनुसार नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी समेत रहेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ गरिसकेका छन् । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी ठगिएको रकम, हाल चलिरहेका मुद्दा र भएका फैसलाको विश्लेषण गरिएको छ ।
२४ हजार २ सय २४ जना पीडित सर्वसाधारणले दिएका २ सय ५८ उजुरीका आधारमा प्रहरीले ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको हो । सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको आरोपमा कम्पनीका सञ्चालक जोशी पक्राउ परेका हुन् । गोर्खा मिडियासँग जोडिएका पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका सञ्चालकहरू यसअघि नै पक्राउ परी जेलमा छन् ।
सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनमा पक्राउ परेका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ हाल भैरहवा कारागारमा छन् । सहकारी छानबिन समितिले उनलाई कारागारबाटै काठमाडौं झिकाएर बयान लिएको थियो ।
यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक तथा गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक कुमार रम्तेल पनि अहिले कास्की कारागारमा छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वसञ्चालक शिवकुमार गुरुङ (महेन्द्र भोटे) र सो सहकारीका सफ्टवेयर डेभलपर भविश्वर अर्याल पनि थुनामा छन् ।
सहकारी मात्र होइन, सिभिल बैंक नै सञ्चालन गरेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ पनि अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । तामाङले सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करिब ८ अर्ब अपचलन गरेको अभियोगमा सजाय तोकिएको छ । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
यस्तै कान्तिपुर सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ (सहकारी संस्था) का अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी र सञ्चालक चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । यो सहकारीबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । लामा पशुपति सहकारीको बचत अपचलनमा पनि जोडिएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती डिल्लीबजार कारागारमा छन् । यो संस्थाबाट बचतकर्ताको ६ अर्ब २६ करोड ८५ लाख बचत अपचलन भएको छ ।
यस्तै, सहकारीको बचत दुरुपयोगमा संलग्न भएको आरोपमा नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) को छिपछिपे, चितवनको सनराइज र बर्दियाको नमस्ते सहकारीका सञ्चालक नागेन्द्रबहादुर रिमाल अहिले जेलमा छन् ।
सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पोखरास्थित मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रमण पौडेल हाल कास्की कारागारमा छन् ।
सहकारीको बचत दुरुपयोग गरेको आरोपमा पोखराको बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ललितपुरको सिद्धिदाता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठ पनि यति बेला कास्की जेलमा छन् ।
बचत हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा पोखराको प्राइम सहकारी अध्यक्ष शंकर कार्की र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्रमणि पौडेललाई अदालतले कास्की कारागार पठाएको छ । यो सहकारीबाट बचतकर्ताको ५९ करोड ७२ लाख हिनामिना भएको छ ।
नागरिक विकास सहकारीका अध्यक्ष नुनम सुब्बा ललितपुरको नख्खु जेलमा छन् । त्यस्तै, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र शिवशिखर सहकारी संस्थाकी सञ्चालक गीता शर्मा केन्द्रीय कारागार, जगन्नाथ देवलमा छन् । शिवशिखरका बचतकर्ताको ९ अर्ब ५८ करोड ७४ लाख र तुलसी सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको १ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख हिनामिना भएको छ ।
भक्तपुरको कृषि विकास सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम थापा नख्खु जेलमा छन् । यो सहकारीबाट २ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बचत हिनामिना भएको छ । सहकारीको बचत दुरुपयोग आरोपमा कल्याण उपकार सहकारीका अध्यक्ष लीलाबहादुर (एलबी) गुरुङ र देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं पनि नख्खु कारागारमा छन् । आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दलबहादुर आले केन्द्रीय कारागारमा छन् ।
यसैगरी, सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् । तीमध्ये सूर्यदर्शन सहकारीका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सुप्रिमका सागर केसी, सुमेरुका भरत महर्जन र उनको परिवार, सूर्यदर्शन सहकारीकै ज्ञानबहादुर बमजन, बागलुङको इमेज सहकारीका देवकुमार नेपालीलगायतका व्यक्ति देशबाहिर रहेको अनुमान छ ।
सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्र
सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरु पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगिएको हो ।
संसदले दिएको सुझावले पनि पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिनेगरी अघि बढ्नुपर्न अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि बताए ।
अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएकामा अब देखि कानूनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कानूनी व्यक्ति अर्थात संस्थाहरुको विषयहरु पनि मिलापत्र भित्र समावेश गर्नेगरी निर्देशन दिएको बताए ।
अपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्नसक्ने (अवस्था हेरी) व्यवस्था गरिएको बताए । धेरै सजाय माग गर्ने मात्रै समस्याको समाधान नभएकाले सम्बन्धित मुद्दाअनुसारको अभियोजन हुनुपर्ने बताए ।
