सरकार यति बेला ठूला दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको करिब÷करिब २ तिहाईको छ । यि दुई दलबीचकै साझा सहमतीमै उच्च पदको बाँडफाड हुने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ । अर्थतन्त्रका मुख्य खम्बा मनिएका नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बारे सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस बीच एउटा सहमती पक्कै होला । तर, यति बेला आफूलाई घर घरानाको मालिक भन्नेहरु आफ्नो अनुकुलको व्यक्ति नियामक निकायको प्रमुख बनाउन खुलेआम पैसाको चलखेल गरिरहेको भेटिएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

भनिन्छ विशाल समूहले राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रलाई जसरी पनि गभर्नर बनाउन ठूलो चलखेल सुरु गरेको भेटिएको छ । यता आईएमई गु्रपले प्रकाश श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाउन चलखेल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । शंकर समूह र खेतान समूहले पनि गभर्नरका लागि चलखेल सुरु गरेको भेटिएको छ । भनिन्छ सेबोन, नेपाल बीमा प्राधिकरण कब्जा गरिसकेका बिचौलीयाहरुले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो मान्छे ल्याउन ५ महिना अगाडी देखिनै चलखेल शुरु गरेको खुलेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

शेयरबजारको नियामक निकाय ’नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ (सेबोन) को नेतृत्व करिब दश महिनादेखि रिक्त हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य दर्जन संस्थाको नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ भन्ने बिषयलाई चाँसोका साथ लिइएको देखिन्छ ।

बैंक बित्त बीमा तथा धितोपत्र बजारका करिब दर्जन नियामक निकायका नेतृत्वको कार्यकाल सकिने अवस्थामा रहेको छ । शेयरबजारको नियामक निकाय ’नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ (सेबोन) को नेतृत्व करिब दश महिनादेखि रिक्त हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य दर्जन संस्थाको नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ भन्ने बिषयलाई चाँसोका साथ लिइएको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख नियामक निकाय तथा नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल यहि चैत २५ देखि सकिदैछ । त्यस्तै बीमा कम्पनी तथा बीमासंग सरोकार राख्ने अन्य निकायको प्रमुख नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालको पनि यहि माघ १९ गते कार्यकाल सकिदैछ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

सेबोनका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिए यता करिब दश महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ

त्यस्तै सेयर बजारको फ्रन्ट लाइन नियामककोरुपमा चिनिने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख कृष्ण बहादुर कार्कीको पनि कार्यकाल यहि माघको दोस्रो साता सकिदैछ । त्यस्तै नेप्सेको भगिनी संस्था तथा शेयर कारोबारको सम्पूर्ण सेटलमेन्टको काम गर्ने निकाय केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडीएससी) को पनि प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल भदौ तेस्रो साता सकिएर अहिले कन्चन सापकोटाको नेतृत्वमा निमित्तकोरुपमा संचालनमा छ । सेबोनका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिए यता करिब दश महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रालय मातहतका लेखामान बोर्ड र लेखा परिक्षण बोर्ड पनि नयाँ नेतृत्वको पर्खाईमा रहेको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा आगामी चैतमा नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । तर, ५ महिना अगाडिबाटै नयाँ नियुक्तिमा बिचौलियाहरुले आफ्नो मान्छे पु¥याउन पैसाको चलखेल सुरु गरिसकेको भेटिएको छ । मौद्रिकदेखि बैंकिङ नीतिसम्मको मूल जिम्मेवार निकाय राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनौटमा यसपाली पहिलोपटक बिचौलियाहरूले खुलेआम चलखेल गरेको खुलेको छ ।

पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बीमा कम्पनीको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण कब्जा गरिसकेका बिचौलियाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिने गरी सक्रिय भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा आगामी चैतमा नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । तर, ५ महिना अगाडिबाटै नयाँ नियुक्तिमा बिचौलियाहरुले आफ्नो मान्छे पु¥याउन पैसाको चलखेल सुरु गरिसकेको भेटिएको छ । मौद्रिकदेखि बैंकिङ नीतिसम्मको मूल जिम्मेवार निकाय राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनौटमा यसपाली पहिलोपटक बिचौलियाहरूले खुलेआम चलखेल गरेको खुलेको छ । बिचौलियाहरुले आगामी गभर्नर बनाउन खुलेआम चलखेल गर्नुका पछाडि राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा बाँड्ने डिजिटल बैंकको लाइसेन्स नै हो । यसबाहेक अप्ठेरो पर्दा सस्तो दरको पुनर्कर्जादेखि विभिन्न नीतिगत सहुलियत उपयोग गर्न पनि उनीहरुले आफ्नो मान्छे गभर्नर बनाउन चलखेल सुरु गरेका हुन् कि कसो ?

अहिले बिचौलियाकारुपमा व्यावसायिक साम्राज्य स्थापना गरिसकेका घरानादेखि अदृश्य रुपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरु छन् । यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायको प्रमुख नियुक्तिमा पनि बिचौलियाहरु सफल भएका थिए ।

राष्ट्र बैंक २०२६ सम्म डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने तयारीमा छ । त्यसअघि उसले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स पनि बाँड्दैछ । स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैंकको अहिलेको व्यवस्थापन दुई वटासम्म लाइसेन्स बाँड्ने पक्षमा देखिन्छ । यो पाउन घर घरानाहरुले गभर्नरको चलखेल गरेको हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यो लाइसेन्स हात पार्न आफू अनुकूलको गभर्नर बनाउने चलखेलमा बिचौलियाहरु लागिपरेका हुन् । अहिले बिचौलियाकारुपमा व्यावसायिक साम्राज्य स्थापना गरिसकेका घरानादेखि अदृश्य रुपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरु छन् । यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायको प्रमुख नियुक्तिमा पनि बिचौलियाहरु सफल भएका थिए । यसबाहेक दुई शक्तिशाली नियामक सेबोन र प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन पनि विचौलीयाहरु सफल भएको भेटिएको छ अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेन्स, नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने सेबोनको अध्यक्ष बनाउन पनि बिचौलियाहरु सक्रिय भएका थिए । यसअघिका अध्यक्षले ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्नुका साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्ज खोल्ने वातावरण बनाएका थिए ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा कम्पनीका साथै लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने भएकाले त्यो प्राप्त गर्न बिचौलियाहरु आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन लागि परेका थिए । उनीहरुको चाहना अनुसार एकैपटक एक दर्जनभन्दा बढी लाइसेन्स बाँडिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेन्स, नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने सेबोनको अध्यक्ष बनाउन पनि बिचौलियाहरु सक्रिय भएका थिए । यसअघिका अध्यक्षले ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्नुका साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्ज खोल्ने वातावरण बनाएका थिए । हेक्का होस् । नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी हुँदा नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति उनीहरुले नै प्रभावित पारेका हुन् । अहिले अध्यक्ष नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

जिम्बाब्वेमा सन् २००८ मा राजनीतिक दबाबमा अत्यधिक मुद्रा छापिँदा मुद्रास्फीति दर ७९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । भेनेजुएलामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुँदा सन् २०२३ मा २३४ प्रतिशत मुद्रास्फीति भयो । यसले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर एकदम खस्कियो ।

केन्द्रीय बैंक, सेबोन र प्राधिकरण जस्तो मात्र होइन । अर्थतन्त्रको लगभग आधा भार यसले सम्हाल्छ । केन्द्रीय बैंक कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा नै समस्या निम्तिन्छ । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कमजोर वा स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेका मुलुकहरूले ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । जिम्बाब्वेमा सन् २००८ मा राजनीतिक दबाबमा अत्यधिक मुद्रा छापिँदा मुद्रास्फीति दर ७९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । भेनेजुएलामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुँदा सन् २०२३ मा २३४ प्रतिशत मुद्रास्फीति भयो । यसले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर एकदम खस्कियो । यो पनि हेक्का होस् । अर्थमन्त्रीज्यू । नेपालमै पनि प्रभावमा परेर संस्थागत सुशासनमा सम्झौता गरिँदा एकैपटक दर्जनौं विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी डुबेका थिए । लगभग डुब्ने अवस्थामा पुगेका वाणिज्य बैंकहरुलाई अर्को बलियो संस्थासँग मर्ज गराएर निक्षेपकर्ताको बचत जोगाउने काम भएको थियो । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र गरिमा जोगिनुको प्रमुख कारण नै अहिलेसम्म बिचौलियाले गभर्नर नियुक्तिमा प्रभाव पार्न नसक्नु नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।

‘बिचौलियाको प्रभावमा नियुक्त गभर्नरले मौद्रिक नीति पनि व्यावसायिक समूहकै पक्षमा बनाउँछ । यस्तो हुँदा बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्छ र महँगी बढ्ने देखिन्छ । अहिले नयाँ गभर्नरका रुपमा नियुक्त हुन राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएकाहरुदेखि डेपुटी गभर्नरहरू नै बिचौलिया प्रयोग गर्न सक्रिय देखिएका छन् ।

‘केन्द्रीय बैंक भनेको देशको अर्थतन्त्रको मुटु हो । यहाँको नेतृत्व छनोटमा बिचौलियाको खेल देशका लागि हितकर हुँदैन । बिचौलियाको वा निश्चित व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा नियुक्त गभर्नरले व्यावसायिक समूहको हितमा काम गर्छ । यस्तो भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन कमजोर हुन्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढाउँछ र आम नागरिकको पैसा असुरक्षित हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण जोखिम मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको छ । ‘बिचौलियाको प्रभावमा नियुक्त गभर्नरले मौद्रिक नीति पनि व्यावसायिक समूहकै पक्षमा बनाउँछ । यस्तो हुँदा बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्छ र महँगी बढ्ने देखिन्छ । अहिले नयाँ गभर्नरका रुपमा नियुक्त हुन राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएकाहरुदेखि डेपुटी गभर्नरहरू नै बिचौलिया प्रयोग गर्न सक्रिय देखिएका छन् । यसअघि व्यक्तिगतरूपमा राजनीतिक लबिङ हुने गरेकोमा यसपटक बिचौलिया प्रयोग गरिएको छ । बिचौलिया लगाउनुको अर्थ हो– पैसाको खेल । अहिले उसले पैसा लगानी गर्छ र त्यसबापतको क्षतिपूर्ति गभर्नर भएको व्यक्तिले गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरमा नियुक्त हुन अर्थशास्त्र, बैंकिङ, वित्त वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हेक्का होस् । ‘हामीले यति बेला धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा त्यही भोगिरहेका छौं । यतिका लाइसेन्स किन दिइयो होला, पदमा पु¥याउन गरिएको लगानीका लागि त हो भन्दा अब फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरमा नियुक्त हुन अर्थशास्त्र, बैंकिङ, वित्त वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विज्ञहरुले यो व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै गभर्नर छनोट प्रक्रियामा थप कडा मापदण्ड र पारदर्शिताको आवश्यकता अब छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । सचेत भया ।