नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्यापक दुरुपयोग भएको प्रष्ट पारेको छ । १८ प्रतिशत भन्दा बढि कर्जा पुर्णरुपमा दुरुपयोग भएको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ समान्यतया बैंकमा पहुँच नपुगेका तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिला दलित तथा सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने समुदाय तथा नविनतम सोच भएका उद्यमी व्यवसायीलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान राष्ट्र बैंकले दिँदै आएपनि २० वाणिज्य बैंकहरुले अर्बपति व्यापारीहरुलाई उक्त कर्जा दिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । घुमाई फिराई अर्बपतिहरुले नै दर्जनौ कृषि फर्म, पशुपालन फर्म देखाएर कर्जा दिएको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंककै छानवीनबाट उक्त कुराको पुष्टी भएसंगै राष्ट्र बैंकले २० वाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्रजारी गर्दै व्याज अनुदान पाउने नाममा जुनजुन कर्जामा दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई सच्याउन लिखित निर्देशन नै दिएको भेटिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा गरेको बदमासी सच्याउनलाई बैंक बित्तिय संस्थाहरुलाई अवसर दिएको पाइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि सरकारले दिएको ब्याज अनुदानको दुरुपयोग गर्ने बैंकहरुलाई सच्चिनलाई अवसर दिईएको छ भन्दा फरक पर्दैन । ब्याज अनुदान पाउने नाममा जुन जुन कर्जामा दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई सच्याउनलाई राष्ट्र बैंकले लिखित निर्देशन नै दिइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । अयोग्य सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि दाबी गरिएको ब्याज अनुदान फिर्ता लिनलाई निर्देशन नै दिईएको हो । राष्ट्र बैंक संचालक समितिको निर्णयअनुसार नै दुरुपयोगको आशंका भएका कर्जाको विवरणमा सहुलियत नदिनलाई र दिएको भए फिर्ता लिनलाई बैंक बित्तिय संस्था नियमन विभाग लाई निर्देशन दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि राष्ट्र बैंक मार्फत झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान गएको खुलेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि लागू भएयता २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म ब्याज अनुदान बापत २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दिएको देखिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा बापत ब्याज अनुदान माग गरिएका अयोग्य कर्जालाई बैंकबाटै सच्याउनलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंककै उच्च स्रोतको दाबी छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि राष्ट्र बैंक मार्फत झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान गएको खुलेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि लागू भएयता २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म ब्याज अनुदान बापत २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक मार्फत २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म ब्याज अनुदान बापत बैंकहरुलाई २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएपनि नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई गत आर्थिक वर्ष मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १ लाख १४ हजार ८ सय ९९ जनाले आबेदन दिएका छन् । जसमध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ भने स्वीकृत हुन बाँकी कर्जाको रकम १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
एउटा व्यक्ति वा फर्मले ’व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा’ बापत बढीमा ५ करोडसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने प्राबधान छ । भनिन्छ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले यसअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको उल्लेख छ ।
जसमा एक करोड बढीको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेको संख्या १ हजार १५४ जना रहेका छन् । यिनीहरुले ’व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा’ को शिर्षकमा एक करोड बढीको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका हुन । एउटा व्यक्ति वा फर्मले ’व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा’ बापत बढीमा ५ करोडसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने प्राबधान छ । भनिन्छ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले यसअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारीता तथा उचित उपयोगको निक्र्यौल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एण्ड भण्डारी चार्टड एकाउन्टेन्टसले गरेको मुल्यांकन प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख छ । सा
राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्ग केलाउने हो भने सहुलियतपूर्ण कर्जा बढी प्रवाह गर्नेमा कृषि विकास बैंक पहिलो नम्बरमा छ भने दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैक रहेको छ भने तेस्रोमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रहेको छ । त्यसपछि क्रमश ः नबिल बैंक, लक्ष्मी सन्राइज बैंक, ग्लोबल आइएमई, नेपाल बैंक रहेको देखिन्छ ।
मान्यतया बैंकमा पहुँच नभएका तथा कम्जोर आर्थिक अवस्था भएका महिला दलित तथा सिमान्तवर्गमा पर्ने समुदाय तथा नविनतम सोच भएका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण तथा प्रवर्दन गर्ने उदेश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिन थालिएको हो । तर पहुँच तथा पदका आधारमा नामको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म देखाएर एकै व्यक्ति तथा समुहले दश–दशवटा कम्पनीको नाममा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको भन्दै सरकारको यो योजनाको आलोचना भएको थियो । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्ग केलाउने हो भने सहुलियतपूर्ण कर्जा बढी प्रवाह गर्नेमा कृषि विकास बैंक पहिलो नम्बरमा छ भने दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैक रहेको छ भने तेस्रोमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रहेको छ । त्यसपछि क्रमश ः नबिल बैंक, लक्ष्मी सन्राइज बैंक, ग्लोबल आइएमई, नेपाल बैंक रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १ लाख १४ हजार ८ सय ९९ जनाले आबेदन दिएका छन् । जसमध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ भने स्वीकृत हुन बाँकी कर्जाको रकम १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको तथ्यांकले देखाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि लागू भएयता २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म ब्याज अनुदान बापत २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १ लाख १४ हजार ८ सय ९९ जनाले आबेदन दिएका छन् । जसमध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ भने स्वीकृत हुन बाँकी कर्जाको रकम १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमा एक करोड बढीको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेको संख्या १ हजार १५४ जना रहेका छन् । यिनीहरुले ’व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा’ को शिर्षकमा एक करोड बढीको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका हुन । एउटा व्यक्ति वा फर्मले ’व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा’ बापत बढीमा ५ करोडसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने प्राबधान छ । भन्दा फरक पर्दैन । सामान्यतया बैंकमा पहुँच नभएका तथा कम्जोर आर्थिक अवस्था भएका महिला दलित तथा सिमान्तवर्गमा पर्ने समुदाय तथा नविनतम सोच भएका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण तथा प्रवर्दन गर्ने उदेश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरुवात भएको हो । तर पछिल्लो समय पहुँचका आधारमा नामको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म देखाएर एकै व्यक्ति तथा समुहले दश दशवटा कम्पनीको नाममा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको भेटिएको छ । सचेत भया ।
