भाटभटेनी सुपरमार्केटको एकीकृत कर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विद्युतीय कसूर गरेको आरोपमा २ जना प्रक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटको युजर आइडी र पासवर्डको अनधिकृत प्रयोग गरी अस्वाभाविक कर विवरण पेस गर्ने पर्वतको बिहादी गाउँपालिका ३ घर भएका सन्तोष पराजुली र गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका ४ घर भएका परिन पाण्डेलाई प्रक्राउ गरेको हो ।
प्रक्राउ परेका पराजुली र पाण्डे हाल चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ११ मा बस्छन् । उनीहरू चितवनमा बसेर लेखापरीक्षण गर्ने निजी फर्म बिहादी बिजनेश म्यानेजमेण्टमा आवद्ध रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
विभागको सफ्टवेयरबाट भाटभटेनी सुपरमार्केटको युजर आइडीको अनधिकृत प्रयोग गरी अस्वाभाविक कर विवरण पेस गरेको हुँदा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि विभागले गत पुस २५ गते पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा उनीहरूलाई गत माघ ५ गते प्रक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुधिरराज शाहीले बताए ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको दायराभित्र आउने जम्मा कारोबार रकम २ अर्ब ३४ करोड १६ लाख ४२ हजार ८१६ रुपैयाँको राजस्व कर दायित्व ६ करोड २६ लाख ९४ हजार १९ रुपैयाँ थियो । तर, पराजुली र पाण्डेले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एकीकृत कर प्रणाली सूचनामा पहुँच पुर्याएर उक्त तथ्याङ्कलाई परिवर्तन तथा हेरफेर गरी १३ करोड ९ लाख ५९ हजार ६०९ रुपैयाँ गलत तथ्याङ्क राखेर करदातालाई बढी कर दायित्व सृजना गराएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको सीआईबीले जनाएको छ ।
साथै राज्यको आधिकारिक कम्प्युटर सूचना प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा प्रविष्ट गर्ने कार्य गरेको देखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफू संलग्न अडिट फर्मबाट विभागको पोर्टलमा गई विभिन्न करदाताहरूको कारोबारको विवरण आफू अनुकूल करदाताहरूको यथार्थ विवरणभन्दा बढी वा कम (फरक) हुने गरी प्रविष्ट गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई हानी निक्सानी पुर्याउने र लाभ लिने गरेको सीआईबीको भनाइ छ ।
उनीहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, परिच्छेद ९ (कम्प्यूटरसम्बन्धी) कसूरमा प्रक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता शाहीको भनाइ छ । उनीहरूको साथबाट ल्यापटप ३ थान, सीपीयू एक थान, वाइफाइ राउटर एक थान, डीभीआर एक थान, मोबाइल फोन २ थान बरामद गरिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा दर्ता गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
