जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा र ठूलो बीमांकको बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा दाबी भुक्तानीबापतको रकमको आकारमा पनि क्रमशः उकालो लाग्दै गएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बढ्दो दाबी भुक्तानीका कारण पछिल्लो ५ वर्षयता औसत दाबी भुक्तानीबापतको रकमको आकार पनि पाँचगुणाले बढेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६।७७ जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई औसत २ लाख १० हजार १८६ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको देखिएको छ। ती बीमकले कुल १ लाख ६ हजार २३९ बीमा दाबीबापत २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेका थिए। गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म आइपुग्दा औसत दाबी भुक्तानी रकम बढेर ११ लाख ४५ हजार ४६२ रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमकले २ लाख ८० हजार १५१ वटा दाबी निवेदनबापत कुल ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कूल भुक्तानी गरेका थिए।

प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको आवधिक तथ्यांकअनुसार दाबी भुक्तानीको संख्या र रकमसँगै भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीको संख्या र रकमको आकार पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या १२ हजार ६३२ बापत रहेको थियो भने गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यो संख्या साढे ४ गुणाभन्दा बढीले बढेर ५८ हजार १२५ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा जीवन बीमकले भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीबापतको रकम २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। गत वर्षसम्ममा यस्तो रकम बढेर ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीको संख्या र रकम दुवैको वृद्धि देखिनुमा फरक–फरक कारण रहेको पाइएको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा म्यादी बीमालेखको बिक्री र दाबी संख्या दुवै बढेको छ। यसबाहेक ठूलो बीमांकको बीमालेख संख्यासँगै यस्तो बीमालेखबापत भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीबापतको रकम पनि बढेको पाइएको छ। ठूलो बीमांकको बीमालेखको प्रस्ताव सहजै स्वीकार्ने तर दाबी भुक्तानीको समयमा बीमितमा गम्भीर प्रकृतिको र दीर्घरोग विद्यमान रहेको तथ्य स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित पुराना प्रतिवेदनबाट फेला परेपछि जीवन बीमकले दाबी अस्वीकार्ने प्रवृत्तिका कारण पनि भुक्तानी हुन बाँकी रकमको आकार बढेको छ।

जीवन बीमकले ठूलो बीमांक (सामान्य तथा ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी) रकमको बीमांकमा मृत्यु दाबी भुक्तानी गर्दा वा बीमा गरेको एकदमै छोटो अवधि (एक महिनादेखि एक वा दुई वर्षको अवधि)मा बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा शंकास्पद वर्गमा राखेर मिहीन ढंगबाट अनुसन्धान गर्ने भएकाले पनि दाबी भुक्तानी लामो समयसम्म फर्छ्यौट नहुने प्रवृत्ति देखिन्छ।

प्राधिकरणको सम्बन्धित शाखाले बीमकको दाबी विभाग प्रमुखलाई डाँकेर हप्कीदप्की गरेर तत्कालै दाबी भुक्तानी गर्न दबाब दिए पनि बीमितका तर्फबाट दाबीका लागि पुग्ने पर्याप्त कागज प्रमाण पेस नगर्दा निवेदन थाँती रहने गरेको दाबी विभाग प्रमुखहरुको भनाइ छ।