खराब ऋण नउठेर बैंकहरु अप्ठेरोमा परिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपछि अर्को गर्दै खुकुलो बनाउन थालेको छ। चेक बाउन्समा केही नरम भएको राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुन: लचिलो बनाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले केही दिनअघि वीरगञ्जका व्यवसायीसँग यसबारेमा विमर्श गरेका थिए। गभर्नरले नेपालमा धेरै मानिस कालोसूचीमा परेपछि बैंकबाट कर्जा लिन सक्ने सम्भावित उद्यमीहरूको संख्या घट्ने भन्दै यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई नरम बनाउन अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए।
गभर्नरको भनाइपछि वित्तीय क्षेत्र भने तरंगित भएको छ। कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउँदा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढेर जाने भन्दै बैंकरहरु चिन्तित भएका छन्। उनीहरुका अनुसार, कालोसूची भित्र कस्ता व्यक्ति वा ऋणी परेका छन् भन्ने नहेरी राष्ट्र बैंकले यो नीतिलाई सजिलो बनाउन चाहेको छ। संख्या धेरै भयो भन्ने कोणबाट मात्र विश्लेषण गरिएको उनीहरुको बुझाइ छ। अहिले एक रुपैयाँ ऋण लिएर नतिर्नेहरु पनि कालोसूचीमा पर्छन्। यसअघि १० लाखभन्दा कम ऋण लिनेहरु कालोसूचीमा पर्दैनथे।
१० लाखको सीमा हटेपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको बैंकरहरु बताउँछन्। पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि क्रेडिट कार्ड र फोन लोन लिनेहरुले पैसा फिर्ता गरेका छैनन्। उनीहरुको संंख्या थपिँदा कालोसूचीमा पर्नेहरु धेरै देखिएको बैंकरहरु बताउँछन्। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, अहिलेसम्म कालोसूचीमा रहनेहरुको संख्या १ लाख ६९ हजार ९२१ छ। यसमध्ये ५३ हजार ५७१ जना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कालोसूचीमा थपिएका हुन्। तीमध्ये ३४ हजार ७७० जना चेक बाउन्सबाट परेका हुन्। बाँकी १८ हजार ८०१ जना ऋण नतिरेर परेका हुन्।
ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेभित्र क्रेडिट कार्ड, फोनलोन लगायत लिनेहरु पनि पर्छन्। व्यवसायीबाहेक घर तथा गाडी किनेर ऋण नतिर्नेहरु पनि यही सूचीभित्र छन्। ‘ऋण नतिर्ने जम्मै व्यवसायी हुन् र तिनीहरुप्रति कालोसूचीमा लचिलो हुनु पर्छ भनेर विश्लेषण गरियो भने गलत हुन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘कुल कालोसूचीको संख्यामा चेक बाउन्स परेकाले तिनलाई पनि व्यवसायीका रुपमा हेरिएको छ। त्यो झन् गलत हुन्छ।’
अर्का एक बैंकरका अनुसार, चेक बाउन्स बैंकसँग सम्बन्धित विषय नै होइन। दुई जना व्यक्तिबीचको लेनदेनको समस्या हो। ‘चेक बाउन्सलाई फरक हिसाबले हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर बाँकी ऋण लगानीको विषयभित्र छिरेर विश्लेषण गर्नु पर्यो नि।’ उनका अनुसार, कालोसूचीमा भएका व्यवस्थालाई चलाए बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति बढेर प्रणालीमै समस्यामा पर्नेछ। बैंकरहरुले केही समयअघि यस बारेमा राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो सुझाव दिएका थिए। उनीहरुले सकभर अहिलेको व्यवस्थालाई नचलाउन आग्रह गरेका थिए। ‘अहिले बल्लतल्ल स्ट्रिमलाइन भएको छ। त्यसैले चलाउनै हुँदैन,’ ती बैंकरले भने, ‘व्यवसायीलाई राहतै दिने हो भने खाता बन्दै गर्ने व्यवस्थामा लचकता अपनाउन सकिन्छ।’
उनका अनुसार, ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेपछि खातापाता बन्द हुन्छ। त्यसो नगरी उसको खाता चालु रहने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसो गर्दा उसको हरहिसाब ट्र्याक पनि हुन्छ र ऋण तिराउन सजिलो पनि हुन्छ। व्यवसायीलाई पनि आर्थिक लेनदेन गर्न सहज हुन्छ। ‘बाँकी व्यवस्था चलाउन आवश्यक छैन। कालोसूचीको व्यवस्थाकै कारण ऋण तिर्न व्यवसायी वाध्य छन्। कालोसूची भन्ने व्यवस्था सामाजिक प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएकाले जनताको निक्षेपबाट दिइएको ऋण उठाउन सजिलो भएको छ,’ अर्का एक बैंकरले भने। कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो हुँदा ऋण नउठ्ने जोखिम बढेर जाने बैंकरहरु बताउँछन्। यसले ऋण नउठेर खराब कर्जा वृद्धि भएपछि राष्ट्र बैंकले नै आफूहरुमाथि नराम्रो ठाउँमा पैसा दिएर डुबाएको आरोप लगाउने बैंकरहरुको बुझाइ छ।
