नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बिहीबार बिहान बस्ने भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठनले तत्काल बैठक बोलाएको हो। बैंकिङ क्षेत्रमै उच्च तहका व्यक्तिमाथि कारबाही भएपछि उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गर्न तथा सम्भावित प्रभावबारे छलफल गर्न यो बैठक महत्वपूर्ण मानिएको छ।
संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार बिहीबार बिहान ९ बजेका लागि बैठक तय गरिएको छ। बैठकमा विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सहभागी हुनेछन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्न सक्ने असर, कानुनी जोखिम तथा आगामी रणनीतिबारे गम्भीर छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै तरंगित बनाएको छ। एक प्रमुख वाणिज्य बैंकका सीईओलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु सामान्य घटना नभएकाले यसले बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता, नियामक निकायको भूमिका तथा कर्जा असुली प्रक्रियाबारे बहस सुरु गराएको छ। विशेषगरी ऋणीबाट कर्जा असुली गर्दा अपनाइने प्रक्रिया, कानुनी प्रावधान तथा त्यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्टता आवश्यक भएको देखिएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि उसको धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर असुली गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भएको हो। सोही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाउँदै पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। आरोप अनुसार स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलाम गर्दा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइएको भनिएको छ।
यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रियामा अपनाइने अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण तथा कर्जा असुली प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा कानुनी दायराभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ती प्रक्रियामा कमजोरी वा अनियमितता भयो भने त्यसको असर बैंक मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ।
बैंकिङ विज्ञहरूका अनुसार धितो लिलाम प्रक्रिया सामान्यतया कानुनी प्रावधानअनुसार नै सञ्चालन हुने गर्दछ। तर यदि लिलाम प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभए, सम्पत्तिको मूल्यांकनमा त्रुटि भयो वा मिलेमतोको आशंका देखियो भने त्यस्ता घटनाले आपराधिक स्वरूप लिन सक्छ। यस अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीहरू नै अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना हुन्छ।
नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले यस विषयमा साझा धारणा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकहरूबीच समन्वय कायम राख्दै नियामक निकायसँग सहकार्य गर्ने, आवश्यक परे कानुनी परामर्श लिने तथा भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी प्रक्रिया सुधार गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ।
यस घटनाले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि ध्यान केन्द्रित गराएको छ। बैंकहरूको सुपरिवेक्षण, कर्जा नीतिको निगरानी तथा जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न थप कडाइ आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
पाण्डेको पक्राउले लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणमा समेत चासो बढाएको छ। बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न यस्ता घटनामा स्पष्ट र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु अत्यावश्यक मानिन्छ। यदि दोषी प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुका साथै निर्दोषलाई न्याय मिल्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
बैंकिङ क्षेत्र नेपाल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। यस क्षेत्रमा देखिने कुनै पनि अस्थिरताले समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता संवेदनशील घटनामा सम्बद्ध सबै निकायले संयमता अपनाउँदै तथ्यमा आधारित निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।
अहिले सबैको ध्यान बिहीबार बस्ने नेपाल बैंकर्स संघको बैठकतर्फ केन्द्रित भएको छ। उक्त बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ, बैंकिङ क्षेत्रले यस घटनालाई कसरी लिन्छ र आगामी दिनमा कस्ता कदम चालिन्छन् भन्ने विषयले समग्र वित्तीय प्रणालीको दिशा निर्धारण गर्न सक्नेछ।
