नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै विद्यमान लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै रहेकाले न्यून आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन बैंकले यस्तो नीति लिएको हो ।

समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई भने यथावत राखिएको छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तर बाह्य जोखिम कायमै
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै छ । तर, पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र भूराजनीतिक तनावका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउने र मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने जोखिमप्रति बैंकले सचेत गराएको छ । पछिल्लो अवधिमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विप्रेषण र शोधनान्तर स्थिति सबल
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने निकै सहज अवस्थामा देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य विस्तारले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । नेपालमा भित्रिने कुल विप्रेषणको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एसियाबाट आउने भएकाले त्यस क्षेत्रको तनावले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भविष्यमा चाप पर्न सक्ने जोखिमलाई पनि राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ ।

वित्तीय स्थायित्व र अधिक तरलता
पछिल्लो तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले यसको उचित व्यवस्थापनमा सजग रहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (NPL) केही बढेको भए पनि आर्थिक गतिविधिमा आउने सुधारसँगै यसमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । २०८२ चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको पूँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डभित्रै रहेकाले समग्र वित्तीय प्रणाली स्थिर रहेको बैंकको निष्कर्ष छ ।

यस समीक्षाबाट मूल्य र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम भई समग्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास केन्द्रीय बैंकले व्यक्त गरेको छ ।