प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी एक साताभित्र संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध र अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारका तर्फबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री शाह आगामी एक हप्ताभित्र सदनमा उपस्थित भएर राष्ट्रका नाममा महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्ने र विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिने जानकारी गराएका हुन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवाती चरणदेखि नै प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका दलहरूले सरकारको कार्यशैली, सुशासनका प्रतिबद्धता र समसामयिक राजनीतिक विषयहरूलाई लिएर तीव्र विरोध जनाएका थिए । विपक्षी सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न बाधा पुर्याएपछि बैठक केही समयका लागि तनावग्रस्त बनेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री आफैँ सदनमा उपस्थित भएर हालैका राजनीतिक घटनाक्रम र नागरिकका सरोकारका विषयमा जवाफ नदिएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेका थिए । विपक्षीहरूको निरन्तरको नाराबाजी र अवरोधका कारण सभामुखले संसदको बैठक केही समयका लागि स्थगित समेत गर्नुपरेको थियो ।
संसद अवरुद्ध भएपछि सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूबीच कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र अनौपचारिक तहमा सघन छलफल भएको थियो । विपक्षीहरूलाई थुमथुम्याउन र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तापक्षले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ आउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सोही सहमति र कार्यदिशा अनुसार पुनः सुचारु भएको बैठकमा रास्वपाका मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले विशेष समय लिएर बोल्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे सदनलाई आश्वस्त पारेका हुन् ।
बुर्लाकोटीले संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरी यो सन्देश ल्याएको स्पष्ट पारे । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू संसदमा आउनुहुन्छ र जनसरोकारका विषयमा स्पष्ट पार्नुहुन्छ । सम्भवतः एक हप्ताभित्रै उहाँ सदनमा आउने कुरा म यस गरिमामय सदनलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु,’ बुर्लाकोटीले संसद् समक्ष भने । उनले प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूलाई संसद्को अवरोध हटाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिका छलफलहरूलाई रचनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा नयाँ समीकरण र शक्तिको उदयसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर संसदीय वृत्तमा अनेकन् चर्चा र बहसहरू भइरहेका छन् । विशेषगरी नयाँ जनमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शाहले परम्परागत संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजेको भन्दै पुराना राजनीतिक दलहरू र प्रतिपक्षी मोर्चाले आलोचना गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरूले सरकारले जनआकांक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गरेको र संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस नदिएको आरोप लगाउँदै सदनलाई दबाब दिने रणनीतिक हतियार बनाएका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा पनि सभामुख देवराज अर्यालले संसद्को कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा विपक्षी सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । सो क्रममा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शाह कूटनीतिक नियोगका राजदूतहरूसँग भेटघाट र बाह्य कार्यक्रमहरूमा बढी व्यस्त रहने तर जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद्लाई उपेक्षा गरेको गम्भीर आरोप लगाए । संसद्को रोस्टममा उभिएर विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, सुशासनका दिशामा चालिएका कदम र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा संसद्लाई अविलम्ब जानकारी गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सभामुख अर्यालले विपक्षी दलहरूका माग र चासोप्रति सकारात्मक बन्दै प्रधानमन्त्रीले छिट्टै संसद्मा आएर जवाफ दिने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएका थिए । सभामुखले पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेललाई सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिए पनि विपक्षीहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि अन्ततः सत्तापक्षका तर्फबाट मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले नै रोस्टममा पुगेर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको समयसीमा तोक्नुपरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । सरकार गठन भएयता संसद्मा हुन लागेको यो विशेष सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको भावी कार्यदिशा, आर्थिक सुधारका खाका र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालिने कडा कदमहरूबारे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरिएको छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपेली संघका राजदूतहरू तथा अन्य मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूसँगको संयुक्त भेटवार्तामा नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नीतिगत स्थिरताप्रति आफ्नो सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । सोही पृष्ठभूमिमा अब उनले नेपाली जनता र संसद्लाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै सरकारको आन्तरिक र बाह्य रणनीतिको प्रष्टीकरण दिने बुझिएको छ ।
मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीको यो घोषणापछि संसद्को गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सत्तापक्षको यो प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्रीको आगमन र सम्बोधनलाई नजिकबाट नियाल्ने बताएका छन् । एक साताभित्र हुने भनिएको यो सम्बोधनले संसद् भित्रको बढ्दो राजनीतिक तापक्रमलाई शान्त पार्छ या विपक्षीलाई थप आक्रामक बनाउँछ, त्यो भने आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने योजना र जवाफमा निर्भर रहनेछ ।
