नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ)को अवधि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्याउने भएको छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रोभिजनिङको अवधिका बारेमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले दुई वटा विकल्प दिएको छ। त्यसमध्ये राष्ट्र बैंकले नै प्राथमिकता दिएका क्षेत्रका ऋणलाई २ वर्षसम्म र बाँकीलाई डेढ वर्षसम्म अवधि बढाइने विकल्प दिएको हो। यही अध्ययनलाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागेको छ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अध्ययन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक देवेन्द्र गौतमको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। समितिले लामै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। ‘अब माथिल्लो तहमा छलफल गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि निर्देशनका रुपमा जारी हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो।
बैंकहरुले भारतमा जस्तो प्रोभिजनिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। भारतमा कुनै ऋण बिग्रिएमा तीन वर्षभित्र सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा भने वर्ष दिनभित्र सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।
बैंकहरुले मागे अनुसार भारतको जस्तो तीन वर्ष नदिने र अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभन्दा केही बढी समय दिने गरी बीचको बाटोबाट प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, साना तथा लघुउद्यम व्यवसायलाई राखेको छ। यसबाहेक विपन्न वर्ग कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको छ।
स्रोतका अनुसार, यी क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जामा समस्या आएमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि अहिलेको तीन महिनाको समय बढेर ६ महिनाको हुनेछ। अहिले तीन महिना नउठ्दा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने अब ६ महिनामा २५ प्रतिशत गर्दा हुन्छ। यसैगरी एक वर्षमा ५० प्रतिशत र दुई वर्षमा सतप्रतिशत गर्नुपर्छ।
प्राथमिकताप्राप्त बाहेकमा डेढ वर्षभित्र सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा अहिले ३ महिनामा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन यथावत रहन्छ। तर ६ महिनामा ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्थापनको समय ९ महिनामा सर्नेछ। नोक्सानी व्यवस्थापनमा गरिएको लचकताले बैंक र ऋणी दुवैलाई केही सहज हुनेछ। अहिले ६ महिनासम्म ऋण नतिर्नेहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गर्थे। उनीहरु ३५ दिने सूचना निकालेर लिलामी प्रक्रियामा जान्थे।
अब कम्तीमा ९ महिनापछि मात्र यो प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा एक वर्षकै समय हुनेछ। यसो हुँदा उनीहरुले ६ महिना बढी समय पाउने छन्। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात औसतमा ५.०३ प्रतिशत छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको मात्र हेर्दा यो करिब १५ प्रतिशत हाराहारी छ।
‘राज्यले प्राथमिकताप्राप्त भने पनि यो निर्देशित कर्जा हो। राज्यले अनिवार्य रुपमा लगानी गर भनेको क्षेत्रमा नै खराब ऋण बढेको छ। त्यसैले अहिलेको नोक्सानी व्यवस्थापन नीति व्यवहारिक थिएन,’ एक बैंकरले भने, ‘यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले पटक-पटक भनेको हो। यसमा लचकता हुँदा ऋणी र बैंक दुवैलाई सहज हुन्छ।’
अहिले खराब ऋण बढेर वित्तीय क्षेत्रमा समस्या भइरहेको छ भने धितो लिलाम चाँडो हुँदा ऋणीहरुबाट पनि विरोध हुने गरेको छ। दुवै पक्षलाई ध्यान दिएर नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउन लागेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
