सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी चन्द्रकला पौडेललाई दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सो जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

पौडेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव पदमा कार्यरत छिन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेपछि अब उनले मन्त्रालयको काम छोड्छिन् वा दुवै निकायलाई सँगै अगाडि बढाउँछिन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

पौडेल प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने पहिलो महिला हुन् । यसअघि प्राधिकरणमा पुरुषमात्रै अध्यक्ष बनेका थिए । हालसम्म प्राधिकरणले एक दर्जन अध्यक्ष पाइसकेको छ । पौडेल प्राधिकरणको तेह्राैं अध्यक्ष हुन् । सरकारले अर्को कर्मचारीलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएर प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्दै आएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

यसअघि गत असोज ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले असोज १० गते सपथ खाएर कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हुँदा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसअघि अर्थात् असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

गत असार ३० गते सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । तत्कालीन सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि ओझा अदालत पुगेको थिए । उनको योग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले दुई अध्यक्ष फेरिसकेको छ । मा ऐन, २०७९ को दफा ४ को १ मा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै प्राधिकरण बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १४७ को उपदफा ३ ले प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । अर्थात् बीमा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू प्राधिकरण आफैले सुनुवाइ गरेर त्यसउपर कारवाही तथा दण्ड जरिवाना समेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को १ मा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने र सो समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, अर्थमन्त्रालयले भने विभिन्न कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को आफ्ना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै नियमनकारी निकायमा नभएको अभ्यास गर्दै एक वर्षमा ६ जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने दौडमा अर्थमन्त्रालय देखिएको हो ।

एउटा स्वायत्त र अर्धन्यायिक नियमनकारी निकायमा मन परेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने अर्थमन्त्रालयको गलत अभ्यासले ऐनको त धज्जी उडाएको नै छ, बीमा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको प्राधिकरणको गरिमा पनि धूमिल बन्दै गएको छ ।

बीमा विज्ञहरूले अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरेको तर्क गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले एकपछि अर्को कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा पठाएर बीमा बुझ्ने परीक्षण र प्रशिक्षण शाखाको काम गराएको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् ।

एक वर्षमा ६ जना अध्यक्षमध्ये तीनजना अध्यक्षहरू अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव हुन् र एक सचिव रहेका छन् । पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलताका साथ आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणमा किचलो मच्चिएको हो । उनको बहिर्गमनपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । उनको पनि कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । उनी निलम्बनमा परे । अन्ततः उनले सफाइ पाए पनि त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो ।

सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दियो । प्राधिकरणजस्तै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।

सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले रिक्त पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिले पठाएको तीन जनाको नाममध्ये सरकारले गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्यो । अध्यक्षमा नियुक्तिको सुरुवातमै विवादित बन्न पुगेका ओझा छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । योग्यता नपुगे पनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे ।

मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथावस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश पनि दिएको थियो ।

सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै निलम्बित ओझा गत भदौ ३१ गते कार्यालयमा हाजिर समेत भए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दियो ।

नियुक्ति भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । उनले प्राधिकरणमा काम गरेको तीन महिना राम्रोसँग नबित्दै अन्तरिम सरकारले नै सचिव पौडेललाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको हो ।

काम चलाउ अध्यक्षले प्राधिकरण सुस्त बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणबाट हुने काम कारवाही छिटो छरितो रूपमा अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।