अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक सँग सम्बन्धित कानुनी संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा प्रस्तावित परिमार्जनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग सात दिनभित्र राय-सुझाव पेश गर्न आह्वान गरेको हो। ऐन लागू भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा यो प्रस्तावित परिवर्तन दशौँ संशोधनका रूपमा रहनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संस्थागत ढाँचालाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग अनुरूप बनाउँदै संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनी प्रावधान अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२-२०२६) तथा यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन अपरिहार्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ। वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण सुदृढ गर्ने, बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने तथा डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ। हालको विनिमय दर प्रणाली निर्धारणसम्बन्धी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै विदेशी मुद्राको विनिमय दर पद्दति तथा दर निर्धारणमा केन्द्रीय बैंकको स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सर्वसाधारणको बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाई समेत कानुनी रूपमा सुदृढ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सङ्घीय संरचनासँग सुसंगत हुने गरी राष्ट्र बैंकको भूमिका पुनःपरिभाषित गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारक (रिजोलुसन) प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउने प्रावधान समेटिएका छन्। डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विस्तारलाई दृष्टिगत गर्दै ‘डिजिटल बैंक’ लाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
मस्यौदामा भौतिक शाखाविनै पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्ने र केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थालाई ‘डिजिटल बैंक’ का रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले परम्परागत बैंकिङ संरचनाभन्दा फरक मोडेलमा सञ्चालन हुने संस्थालाई नियामकीय दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, डिजिटल मुद्रा वा भर्चुअल करेन्सीलाई ‘मुद्रा’ को परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसबाट भविष्यमा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्न सक्ने डिजिटल मुद्रा वा अन्य डिजिटल भुक्तानी साधनलाई स्पष्ट कानुनी आधार मिल्नेछ।
आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। व्यवस्थापन समिति र लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन मजबुत बनाउन विभिन्न जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा समावेश छ। ‘साधारण जगेडा कोष’ मार्फत खुद नोक्सानी व्यवस्थापन र पुँजी वृद्धिमा सहयोग गर्ने, पुनःमूल्याङ्कनबाट हुने नाफा–नोक्सानी लेखाङ्कनका लागि ‘पुनःमूल्याङ्कन जगेडा कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। साथै, वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि ‘वित्तीय विकास कोष’ गठन गर्ने र यसको आकार राष्ट्र बैंकको कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ‘विशेष जगेडा कोष’ स्थापना गर्न सकिने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
समष्टिगत विवेकशील (म्याक्रोप्रुडेन्सियल) निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट गर्दै वित्तीय प्रणालीमा देखिन सक्ने प्रणालीगत जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुसन प्रक्रियामा लैजाने स्पष्ट प्रावधान पनि प्रस्तावित छन्।
संस्थागत संरचनातर्फ, सञ्चालक समितिमा हाल रहेका तीन स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या बढाएर पाँच पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने पाँच गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गर्दै रिक्ति हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत अधिकृतमध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पुनःनियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई एकपटक तथा सञ्चालकलाई असीमित पटक पुनःनियुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेकामा मस्यौदाले गभर्नर र सञ्चालकलाई कार्यकाल सकिएपछि एकपटक मात्र पुनःनियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
उक्त ऐन पछिल्लोपटक २०८० र २०८१ सालमा विभिन्न ऐनमार्फत संशोधन गरिएको थियो। नयाँ प्रस्तावित संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना र नियामकीय ढाँचालाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
