नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारलाई कडाई गर्ने भएको छ । सरकारी कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकको भुक्तानी प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड सुरु गरिएको हो । राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित सबै सरकारी निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ दोस्रो संशोधन २०८१ को व्यवस्था अन्तरगत रहेर राष्ट्र बैंकले जुनसुकै सरकारी कार्यालय वा संस्थाको नाममा खिचिएको ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक सोही संस्थाको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा नियम पालना नगर्ने चेकहरू संकलन वा भुक्तानी नगर्न सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत सचेत गराइएको छ । यसले सरकारी कार्यालयको रकमान्तरलाई थप व्यबस्थीत गर्ने छ । यसरी कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरू जम्मा गर्न पठाउँदा चेकको पछाडि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको बुझिने छाप हुनुपर्नेछ ।
