टाट पल्टिएर खारेजी प्रक्रियामा रहेको स्मार्ट सेल कम्पनीसँग सम्बन्धित कर्जा असुली प्रकरणले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र कानुनी व्यवस्थाबीचको सम्बन्धलाई गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि यो मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ र यसले बैंकिङ अभ्यास, सरकारी स्वामित्व, धितो लिलामी प्रक्रिया तथा आपराधिक कानुनको प्रयोगबारे व्यापक चासो पैदा गरेको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएर ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लिलामी प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न स्वामित्व विवाद नै यो घटनाको मूल कारणका रूपमा देखिएको छ। स्मार्ट टेलिकमले २०७० साल बैशाख २ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। तर, कम्पनीले समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले २०८० बैशाख ३ गतेदेखि उक्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको घोषणा गरेको थियो।

अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै कम्पनीका सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल स्वतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा गएको दाबी गरिएको छ। यही बिन्दुमा बैंक र सरकारबीचको स्वामित्व विवादको जटिलता सुरु भएको देखिन्छ। एकातर्फ बैंकले कर्जा असुलीका लागि धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीले उक्त सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा गइसकेको भन्दै लिलामी प्रक्रियालाई नै प्रश्न गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई लेखेको पत्रमा कम्पनीले कर्जा नियमित गर्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए। उनले धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकले आफ्नो रकम असुल गर्न अनुरोध गरेका थिए र पछि लिलाम प्रक्रियाविरुद्ध कुनै उजुरी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। यसले बैंकलाई कानुनी रूपमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने आधार दिएको बैंक पक्षको दाबी छ।

यसपछि बैंकले २०८२ असोज ३ गते धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। लिलामी प्रक्रियामा तीन संस्थाले बोलपत्र पेश गरेका थिए, जसमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४ अर्ब ४५ करोड, प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४ अर्ब २५ करोड र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए। उच्चतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई लिलामी दिने प्रचलित अभ्यासअनुसार बैंकले एनसेलको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।

यद्यपि प्रहरीले भने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको दाबी गरेको छ। सीआईबीका अनुसार स्मार्ट सेलको सम्पत्ति अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको अवस्थामा बैंकले उक्त सम्पत्ति लिलाम गर्नु गैरकानुनी भएको हुनसक्छ। यसलाई राज्यको हकमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। यही आधारमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको अभियोग लगाइएको हो।

प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित मदनभण्डारी राजमार्गमा सवारी चेकजाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको हो। मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको दाबी प्रहरीले गरेको छ। तर बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने यो दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार पाण्डे काठमाडौंबाट वीरगञ्ज जाँदै गर्दा कुनै जानकारी वा पक्राउ पुर्जीबिना नियन्त्रणमा लिइएका हुन् र भाग्ने भन्ने आरोप तथ्यहीन छ।

बैंक पक्षले सम्पूर्ण लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको दाबी गर्दै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को दफा २८ अनुसार धितो सुरक्षणमा पहिलो हक बैंकको हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। लिलामीबाट प्राप्त रकमबाट सबैभन्दा पहिले बैंकको सावा र ब्याज असुल हुने कानुनी प्रावधान भएकाले बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

बैंकले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गरेको र त्यसमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको पनि बैंक व्यवस्थापनको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिएको हो र मिलेमतोको आरोप निराधार छ। तीन फरक कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बोलपत्र पेश गरेको तथ्यले पनि प्रक्रिया निष्पक्ष रहेको देखाउने उनीहरूको तर्क छ।

तर सीआईबीले भने अर्को गम्भीर पक्ष पनि उठाएको छ। बैंकले लिलामी सूचना प्रकाशित गर्दा घरधनीहरूलाई बुझाउनुपर्ने घरबहाल र विद्युत महसुलसमेत समावेश गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ कबुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर उक्त रकम उठाइए पनि सम्बन्धित घरधनीहरूलाई भुक्तानी नगरेको आरोप छ। यदि यो आरोप प्रमाणित भयो भने यसले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दालाई अझ बलियो बनाउन सक्छ।

सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले हाल ठगी र आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घरबेटीहरूलाई समेत ठगी गरिएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ र अन्य केही विषयहरू पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको तर अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

उनले स्पष्ट पारेका छन् कि सीआईबीले बैंकिङ नियमन वा प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छैन। ती विषय नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि ठगी, आपराधिक विश्वासघात वा सरकारी सम्पत्तिमा गैरकानुनी पहुँचको विषय भने प्रहरीको अनुसन्धान दायराभित्र पर्छ। यसले देखाउँछ कि यो मुद्दा केवल बैंकिङ प्रक्रियासँग मात्र सीमित नभई आपराधिक प्रकृतिको आरोपसँग जोडिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले लिलामी प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी नियामक निकायलाई दिएको थियो। सामान्य अवस्थामा धितो लिलामी गरेर कर्जा असुल गर्नु बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा हो। तर यदि सोही प्रक्रियाभित्र कुनै अनियमितता, लुकेको लेनदेन वा गैरकानुनी कार्य भएको आशंका देखिएमा प्रहरी अनुसन्धानमा आउन सक्छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बैंकहरूलाई ऋण असुली नगर्दा राष्ट्र बैंकबाट दबाब आउने गर्छ। यदि बैंकले समयमै कर्जा असुल गर्न सकेन भने नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्छ। त्यसैले बैंकहरूलाई धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्यता पनि हुन्छ। यही सन्दर्भमा हेर्दा बैंकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा कानुनी विवादमा फस्नुले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाएको छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र सीआईबी प्रमुखसँग पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएका छन्। कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका अवस्थामा सीईओ पक्राउ पर्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ।

यस घटनाले अब एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—धितो सम्पत्तिको स्वामित्व कसको हो? यदि स्मार्ट सेलको सम्पत्ति वास्तवमै प्राधिकरणको स्वामित्वमा गइसकेको हो भने बैंकको लिलामी प्रक्रिया कानुनी रूपमा चुनौतीमा पर्न सक्छ। तर यदि बैंकको धितो अधिकार प्राथमिक हो भने लिलामी प्रक्रिया वैध मानिन सक्छ। यस विषयमा अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने देखिन्छ।

अहिले यो मुद्दा कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय तीनै दृष्टिकोणबाट जटिल बनेको छ। एकातर्फ बैंकले आफ्नो कर्जा असुल गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीले राज्यको सम्पत्तिमा गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ। यसबीचमा सेवाग्राही, लगानीकर्ता र सर्वसाधारण भने अन्योलमा परेका छन्।

अन्ततः यो प्रकरणले नेपालको बैंकिङ प्रणाली, नियामक निकाय र कानुनी संरचनाबीच स्पष्ट समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको छ। यदि यस्ता विवादहरू समयमै समाधान गरिएन भने यसले लगानी वातावरण, बैंकिङ विश्वसनीयता र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ। अब सबैको ध्यान अनुसन्धानको निष्कर्ष र अदालतको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ, जसले यो जटिल विवादको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।