नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वतन्त्र सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको संरचनागत शर्त र कार्ययोजनाअनुसार गरिएको यो विशेष लेखापरीक्षणले ती बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ७.६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, बंगलादेशको परामर्शदाता कम्पनी हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ढाकासँगको सम्झौताका आधारमा २०८१ चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणलाई समेटेर यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। लेखापरीक्षण गरिएका १० ठूला बैंकहरूको औसत पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) ११.३० प्रतिशत कायम हुन आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा लुकाउन कर्जाको ‘इभरग्रिनिङ’ (पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने प्रक्रिया) भइरहेको र सम्पत्तिको वास्तविक गुणस्तर कमजोर रहेको भन्दै आईएमएफले लामो समयदेखि आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो। आईएमएफकै सुझाव र दबाबपछि राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत देशका सर्वाधिक पूँजी भएका ठूला बैंकहरूको स्वतन्त्र परीक्षण गराएको हो।
यो विशेष लेखापरीक्षणमा ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआईसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंक समावेश थिए। राष्ट्र बैंकले यी प्रत्येक बैंकको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको र प्रतिवेदनले औंल्याएका नीतिगत सुधार तथा सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। पहिचान भएका वित्तीय जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्दै समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सबलीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कदम चालिने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
