नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले नयाँ निर्णय गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधाको समयसीमा घटाएर दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । परिमार्जित व्यवस्था अनुसार बुधबारदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यालय खुल्ने प्रत्येक दिन यो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले साताको तीन दिन अर्थात् आइतबार, मंगलबार र बिहीबार मात्रै यो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सरकारले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम गरेपछि सिर्जना भएको नयाँ परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै र बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले कार्यालय खुल्ने सबै दिन अर्थात् दैनिक रूपमै स्थायी निक्षेप सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकिङ प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अत्यधिक भएको अवस्थामा उक्त रकम सुरक्षित रूपमा एक दिनका लागि केन्द्रीय बैंकमा राख्ने उपकरण नै स्थायी निक्षेप सुविधा हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साताको तीन दिन मात्रै केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्न पाउने व्यवस्था रहेकाले उनीहरूले तीन दिनसम्मका लागि रकम छाड्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले यसको परिपक्व हुने अवधि (मैचुरिटी पिरियड) लाई केवल एक दिनमा झारिदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको प्रत्येक दिनको नियमित बैंकिङ कारोबार समयभित्र स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध हुने स्पष्ट पारेको छ । यसरी बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राखेको निक्षेपको साँवा तथा ब्याज रकम भोलिपल्ट अपराह्न ३ बजेपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा स्वतः जम्मा हुने कार्यविधि बनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार यो सुविधा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही अनिवार्य सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार स्वदेशी मुद्रामा लिएको अन्तर बैंक सापटीको कुनै पनि दायित्व बाँकी नरहेको हुनुपर्नेछ । साथै, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्राको बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्नका लागि सार्वजनिक गरेको न्यूनतम ब्याजदर यो स्थायी निक्षेप सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको अवस्थामा मात्रै उनीहरूको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नेछ । यो सुविधा बापत केन्द्रीय बैंकले हाल २.७५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्दै आएको छ । कार्यविधि अनुसार स्थायी निक्षेप सुविधाका लागि आवेदन दिन पाउने न्यूनतम रकम १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने सोभन्दा बढी रकम राख्न चाहेको खण्डमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष रहने अंक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको माग सुस्त हुँदा र निक्षेप संकलन लगातार बढ्दा अधिक तरलताको समस्या निकै जटिल बन्दै गएको छ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा लगानी हुन नसक्ने अवस्था आएपछि बैंकहरूले सुरक्षित लगानीको खोजीमा केन्द्रीय बैंकको यो सुविधालाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तथ्यांक अनुसार सोमबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत ६३ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा राखेका थिए । वित्तीय बजारमा लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू नदेखिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्कन नसकेका कारण बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिने क्रम रोकिएको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले यसअघि ३ दिनका लागि लिने गरेको स्थायी निक्षेपको अवधि परिमार्जन गरी केवल १ दिनमा झार्नुको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको सहज र छोटो अवधिको व्यवस्थापन गर्नु नै हो । यसले बैंकहरूलाई आफ्नो दैनिक नगद प्रवाह र तरलताको अवस्था हेरी तत्कालै निर्णय लिन लचकता प्रदान गर्नेछ । सोमबारसम्मको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरण अनुसार केन्द्रीय बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता थुप्रिएको छ । यति ठूलो परिमाणमा रकम केन्द्रीय बैंकमा निष्क्रिय जस्तै रहँदा बैंकहरूको नाफामा समेत दबाब परिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो दैनिक प्रकृतिको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई आफ्नो अल्पकालीन पुँजी व्यवस्थापन गर्न र दैनिक बजार सन्तुलन कायम राख्न ठूलो सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।