अर्थ मन्त्रालयले बीमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नै नभएका र बीमा अभिकर्ताका रूपमा समेत दर्ता नभएका दुई वित्तीय संस्थालाई लघु बीमा कार्यक्रमको बीमा दाबी भुक्तानीका नाममा १२ करोड ९२ लाख २६ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार रुपैयाँ नियम विपरीत भुक्तानी दिएको हो । बीमा ऐन, २०७९ र लघुबीमा निर्देशिका, २०७६ को दफा ३(२) मा निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीले मात्र यस्तो व्यवसाय गर्न पाउने र दफा ५ मा तोकिएका निकायबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यी दुवै संस्था बीमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएकाले ती संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी दाबी भुक्तानी दिनु पूर्ण रूपमा कानुन विपरीत रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४०(५) मा सङ्गठित संस्थालाई अनुदान दिँदा अनिवार्य रूपमा प्रगति विवरण लिने, लेखापरीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै बीमा ऐनको दफा २४ र २८ ले दर्ता नभएका संस्थासँग बीमा कारोबार गर्न नहुने र अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालयले निकासा दिएको रकमबाट लाभान्वित भएका किसान, पशु वा बालीको बीमा सङ्ख्याको कुनै खण्डीकृत विवरण एवं पुष्ट्याइँ माग नगरेको र यसको कुनै अनुगमन समेत नगरेको पाइएको छ । सरकारले यस्तो संवेदनशील कार्यक्रमका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा नगरी तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिद एवं आर्थिक कार्यविधि कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाको भरमा भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बीमा ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बीमा प्रदायकहरूबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यसको ढाँचा पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिएको छ भने हालसम्म भएको खर्च प्रिमियममा मात्र प्रयोग भएको सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।