बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको बताएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि सारिएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका पहलहरूको हार्दिक स्वागत गरेको हो । विगत केही समयदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्तामा देखिएको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति, बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीबाट प्रभावित हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुनः चलायमान बनाउने आशा र विश्वासको नयाँ आधार सृजना गरेको सिबिफिनले ठहर गरेको छ ।
सिबिफिनले विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, प्रविधि एवं पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड, लगानीमैत्री नीति निर्माण तथा वातावरणको सृजनाको प्रसंशा गरेको छ । साथै बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’को स्थापना गरिने ऐतिहासिक घोषणालाई सिबिफिनले अत्यन्तै दूरदर्शी, सकारात्मक एवं समयसापेक्ष कदमका रूपमा लिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदार र संवाहकको रूपमा आत्मसाथ गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरमा छुटको सीमामा वृद्धि, करको दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाहरूले समग्र आर्थिक गतिविधिहरूमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित जनमुखी र विकासमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्वसहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न आग्रह गर्दै सिबिफिनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, लगानी विस्तार र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कार्यमा नेपाल सरकारसँग निकट रही कार्य गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
