काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप तथा नवउद्यमशीलता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सहुलियत र मिश्रित वित्तीय व्यवस्थाको घोषणा गरेको छ । युवा उद्यमीहरूलाई नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न र विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

बजेटअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने स्टार्टअप व्यवसायहरूका लागि नाफासँग जोडिएको कर छुट (प्रफिट-लिङ्क्ड ट्याक्स कन्सेसन) को व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमीहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्न डिजिटल दर्ता र नियामकीय सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ भने सरकारी खरिद प्रक्रियामा नवप्रवर्तनकारी कम्पनीहरूलाई प्राथमिक पहुँच दिइने भएको छ ।

स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई), इन्क्युबेसन र लगानी पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले ५० करोड रुपैयाँको ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीलाई आकर्षित गर्न लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप (एलएलपी) सम्बन्धी कानुन ल्याइने भएको छ । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधिका लागि पूँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था समेत बजेटमा समेटिएको छ ।

यसपटक सरकारले स्टार्टअपलाई बैंक ऋणमा मात्र निर्भर नराख्ने गरी मिश्रित वित्तीय मोडेल अघि सारेको छ । प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपलाई अनुदान, व्यवसाय सम्भाव्यता प्रमाणित भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा र विस्तारको चरणमा पुगेका व्यवसायलाई ग्रोथ क्यापिटल उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । धितो नहुने तर राम्रो व्यावसायिक सम्भावना भएका उद्यमीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट स्कोरिङको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

युवा उद्यमीलाई लक्षित गर्दै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने १,००० जना युवालाई विशेष स्टार्टअप सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सँगको सह-लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गरिने उल्लेख भएको यो बजेटको प्रभावकारिता भने आगामी कार्यविधि र कार्यान्वयनको अवस्थामा निर्भर रहने देखिन्छ ।