सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । नागरिकस्तरबाट व्यापक प्रतिक्रिया आएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बताएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा हालको अवस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा असर पर्न सक्ने निष्कर्षका आधारमा शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
सरकारले समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको जनाएको छ ।
यद्यपि, समता शुल्कप्रति नागरिकबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकार नागरिकको भावना अनुरूप निर्णय परिमार्जन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारका सबै नीति तथा निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइएको छ ।
सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
