अन्तरवार्ता
यो बेला आफ्नो आशु आफै पुस्ने हो, आफ्ना लागि आफैले गर्ने हो, हुने खानेले ठूलो आर्थिक आकांक्षा राख्नु गलत हुनेछ
पर्शुराम कुँवर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड
पर्शुराम कुँवर बैकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने व्यक्तित्व होइन । नेपालका पूराना बैंकरहरुको अग्र पंक्तिमा उहाँको नाम आउने गर्दछ । नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीमा ३ दर्शक भन्दा बढी विताउनु भएका पर्शुराम कुँवर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चुक्ता पूँजी भएको बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।
अहिले नेपाल ४०÷४५ दिन देखि लकडाउनमा छ ।
जनता घरभित्रै अदृश्य शक्तिबाट आएको रोग कोरोना भाईरस विरुद्ध लडिरहेका छन् । अत्यावश्यकका केही उद्योगधन्दा बैंक बीमा त खुलेका छन् । तर, पर्यटन, होटल बन्द नै छन् । यो लगातारको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्दछ । बैंकले ब्याजदर घटाउन पर्ने चर्को आवाज उठेको छ । रेमिटेन्स घटेको छ । पर्यटन उद्योग त पशुपति आर्यघाटमै पुगेको देखिन्छ । यी र यस्तै विषयमा पूराना बैंकिङ्ग व्यक्तित्व एवं ग्लोवल आईएमई बैंक लिमिटेडका सीइओ पर्शुराम कुँवरसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानी ।
० यो विपत र विषम अवस्थामा बैंकहरुसंग माग्नेहरुको भीड नै देखिन्छ नि ?
बैंक आफैमा व्यापर हो । नाफा बढेको छ । प्रोभिजन नदेखाई नाफा देखाउदा त वितरण मुखि नाफा देखिदैन भने माग्नेहरुलाई कसरी दिने ? अर्को कुरा अर्को वर्ष त बैंक कहाँ पुग्लान कल्पना गर्न पनि कठिन छ । यो अवधीमा बैंकहरुले कुनै शुल्क लिएका छैन, त्यो नै ठूलो राहत हो ।
व्याज, साँवा असारसम्म छुट छ । रेमिटेन्स घटेको छ । तरपनि, माग्नेहरुको भीड बढेको बढै छ । साना साना लगानीकर्ताहरुले खाई नखाई शेयर किनेका होलान् । उनीहरुलाई २ पैसा प्रतिफल दिने दायित्व हाम्रो अझै बढेको छ । यस्तै भए उनीहरुलाई चाहि के दिने ?
० ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिनु प¥यो भनी उद्योगपति र व्यापारीले भनिरहेका छन् नि ?
बैंकको नाफा छैन् । विग्रेको छ । व्यापारी वर्गले त माग्ने नै भए नि । हामी दिन सक्दैनौ । पर्यटन र होटललाई हेर्नु पर्ने छ । सहयोग गर्ने बाटो कहाँ छ ? हामी बैंक नै पीडामा छौं । व्यालेन्स बिग्रेको छ । कहाँबाट दिने ?
० राहत राज्यले दिनु पर्ने होइन र ?
राज्यलाई पत्याउने देश नै रोहिरहेका चाहि छन् । मासिक साधारण खर्च ५५ अर्ब खर्च छ । राजश्व १०÷१२ अर्ब उठेको छैन ? कामदार मजदूरलाई राहत दिने हो । सानालाई राहत छैन । ठूला हुने खानेहरुले राहत माग्ने ? संसारभरी गरिब मजदूर बिपन्नलाई राहत दिएका उदाहरण छन् । मजदूर वर्ग चुप छ । उसको कुरा सुनिदैन अनि ठूलो वडा चाहि ठूलो स्वरमा राहत मागिरहेका चाहि छन् । यो राम्रो होइन ।
० लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई चाहि कस्तो असर पार्ने देख्नु भएको छ त ?
यो कति समय जाने हो । त्यसमा भर पर्दछ । औषधी कहिले आउने हो । रोगको परिक्षण कहिले सकिने हो । यसमा भर पर्दछ । भारत, रसिया, बेलायतमा यो रोग बढेको छ । अरु देशमा चाहि क्रमश घटेको देखिन्छ । त्यसकारण पहिला रोगथाम हुनुपर्दछ । लकडाउन थपिएको थपिएै छ, स्थिति राम्रो छैन । बैशाख २३ गतेसम्म १० अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठेको तथ्याङ्क छ । मासिक साधारण खर्च चाहि ५५ अर्ब भन्दा बढि छ । अनि अर्थतन्त्र कहाँ पुग्दछ ? गतवर्ष यहि बेला ६० अर्ब राजश्व उठेको थियो । तर, अहिले ८०÷८१ अर्बको टार्गेटमा १० अर्ब उठेको छ । अर्को कुरा आम्दानी घटेपछि माग्ने बढेको चाहि छन् ।
अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको छ । धेरै माग्ने हो, भने कर बढाउने छु भनेर । सबै दुःखमा छन् । अर्को कुरा यो बेला दिने मजदूर, विपन्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई हो तर, उनीहरुको रेकर्ड नै छैन । बैंक खाता नै छैन । चाहेर पनि दिन सकिदैन । त्यसकारण राहत हुने खानेले पाएर माग्ने पनि ठूलो हुने खाने नै बढि भए यो चाहि सत्य हो ।
० सीइओ साब रेमिटेन्स घटेको छ । यसले बैंक र वित्तिय संस्थाको तरलतामा कस्तो असर पार्ने देख्नु भएको छ ?
गर्भनर साबले नै रेमिटेन्स घटेको बताउनु भएको छ । पैसा आएको कम छ । विश्वका प्राय जस्तो मुलुक लकडाउनमै छन् । कामदार भएका मुलुकको पनि अर्थतन्त्र हल्लिएको छ । अनि पैसा आउने कुरा गैण छ । विदेशबाट कामदार नेपाल आएको अवस्था छ । धेरै कुरा छन् । यसले बैंक र वित्तिय क्षेत्र मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कता लाने हो । त्यो समयले नै देखाउने छ । अर्को कुरा के छ भने गरिब, निमुखा, ज्यालादारी गर्ने कामदार, कम्पनीका मजदूर भोक भोकै छन् । उनीहरुलाई दिनु प¥यो । ठूलाबडालाई मात्रै दिनेकुरा सुनिन्छ । यो राम्रो होइन। ४०÷४५ लाख मजदूरलाई केही दिन प¥यो । गरिब भोकै बस्ने धनीलाई सबै छुट र राहत चाहिने यो बुझ्न गाह्रो छ ।
० अब कृषि उत्पादन बढाउदै र आत्मनिर्भर हुने कुरा पनि उठेको छ नि ?
भनिन्छ ४०÷४५ लाख कामदार छन् । उनीहरुले के गर्दै छन् ? विदेश गएर फकिएर आएका छन््, राजधानी छोडेर घरमा पुगेका छन् । यो दक्ष जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउनु अब चाहि जरुरी छ । आफ्नै देशमा केही गरिनु पर्दछ । काम ठूलो सानो हुँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । अब बजेटमा सरकारले कृषिका कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो आयात घटाउदै खाद्यान्नमा हामी निर्भर हुनु जरुरी छ । आधुनिक कृषि विधी अपनाउनु पर्दछ ।
राज्यले कृषि उत्पादन किन्छु भन्ने वित्तिकै कृषिका उत्पादन बढ्ने छन् । रोजगार बढ्ने छ । त्यसकारण यो अवसर पनि हो । यसलाई सदुपयोग गर्दै जानु पर्दछ । साच्चै भन्दा भूपेन्द्रजी यो बेला आफ्नो आँखाको आशु आफै पुस्ने हो । आफ्ना लागि आफैले गर्ने हो । अरुले गर्दैन । यो बुझ्नु जरुरी छ । मागेर कति दिन चल्दछ । काम गरेर खाने हो । हिम्मत गर्ने हो । स्रोत जुटाउने योजना बनाउने र रोजगारी सृजना राज्यले गर्नुपर्दछ ।
० यो अप्ठ्यारो र विषम परिस्थितिलाई अवसरमा बदल्दै जानु पर्ने बेला पनि होइन र ?
यो संकटबाट पाठ सिक्दै अवसर खोजिनु पर्दछ । चुप लागेर बसेर केही हुँदैन र केही पाइदैन । यो चाहि सत्य हो । केही विदेशी मुुलुकले खाद्यान्नमा प्रतिवन्ध लगाएका छन् । अब हामीले आफै देशमा उत्पादन बढाउनु पर्दछ र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नै पर्दछ । आधारभूत खाद्यान्न उत्पादन बढाउनु पर्दछ । तरकारी, फलफूल, माछामासुको खेती बढाउनु पर्दछ । निर्यात गत वर्ष भन्दा घटेको छ, बढाउनु प¥यो । दुई तिहाई जनसंख्यालाई कृषिमा लगाउदै आधुनिक कृषिका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यसका लागि राज्यले ऐन कानुन परिवर्तन गर्ने हिम्मत गर्नु प¥यो नि ।