लकडाउनका बेला पनि कर असुल्न पाउँ भन्दै पुनरावलोकन गर्न पुगेको सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले निरास बनाइदिएको छ।

सर्बोच्चले गत बुधबार लकडाउनलाई शुन्य समय मानेर खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने ब्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो आदेसपछि असार ७ भित्र कर उठाउने सरकारी योजना तुहिएको थियो।
सर्बोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रालय शुक्रबार अबेर सर्बोच्च पुगेको थियो। त्यो मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाउँदै सर्बोच्चले सरकारको दावीलाई खारेज गरिदिएको हो।

पुनरावलोकनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधिस प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा भएको थियो। यसअघि अन्तरिम आदेश न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दिएको थियो।

कर भुक्तानीको दबाबमा रहेका करदातालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन मुद्दा खारेज गरिदिएपछि राहत महशुस भएको छ। अब सरकारले कर उठाउने हो भने लकडाउन हटेको घोषणा गर्नु पर्ने छ। यो घोषणा गरेको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मात्र कर उठाउन पाउने छ।

सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न उर्दी जारी गरेको थियो। करदाताको चर्को विरोधपछि सरकारले असार ७ र १५ गते भुक्तानी गर्न अर्को समय तोकेको थियो।

यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यसबीरुद्ध सरकार पुन अदालत गएको थियो। प्रधानन्यायाधिससहितको इजलासले सरकारको दलिललाई अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चले चैत ११ गतेदेखि अनवरत रूपमा रहेको बन्दाबन्दी जेठ ३२ पछि फुकुवा हुने विश्वासमा कर तिर्ने सूचना जारी भएको अनुमान भए पनि लामो बन्दाबन्दीपछि असार ७ र १५ भित्र सबै करदाताले कर तिर्न सक्ने आधार नभएको ठहर गरेको थियो।