प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । शुक्रबार राति आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर ओलीले १२:५० मा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक घण्टापछि १ बजेर ४९ मिनेटमा घोषणा गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले मध्यराति १ बजेर ४९ मिनेटमा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको उल्लेख गरिएको हो ।

यसअघि पनि प्रधानमन्‍त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई  सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

फागुन २३ सुरु भएको पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन डेढ महिनासम्म चल्यो।  यो बीचमा पटकपटक अविश्वास प्रस्तावको हल्ला र चर्चा चल्यो तर त्यो प्रयासले आकार लिन सकेन। विपक्षीहरू अविश्वास प्रस्तावका लागि अलि तात्दै गर्दा गत वैशाख ६ मा सरकारले पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै ओलीले विश्‍वासको मत लिन संसद्को अधिवेशन बोलाएका थिए।

संविधानको ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्‍त्रीको हैसियतमा रहेका ओली नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय प्रधानमन्‍त्रीमा परिणत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्‌बाट विश्‍वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसार बहुमतीय सरकारको गठन गर्न दलहरूलाई मौका दिए पनि त्यो संभव नभएपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्‌मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले पुन ः प्रधानमन्‍त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै विश्‍वासको मत लिने वातावरण नरहेको भन्दै बिहीबार ओलीले ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्‍न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीको यो कदम नै प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको तयारी भनेर केही कानुनविदले अनुमान गरेका थिए । सोही अनुमान अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएका नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतसहितका पत्र खारेज गर्दै राष्ट्रपतिले चुनावको घोषणा गरेकी हुन् ।