असुलीमा जोखिम देखेरै बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण प्रदान गर्न बैंकहरु डराएका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सोमबार उनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका हुन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन सरकारले घोषणा गरेको योजना नयाँ होइन। तर यसपटक पनि बजेटबाट त्यसलाई निरन्तरता दिन अर्थमन्त्रालयले छाडेन। यो सुन्दा लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको गभर्नर अधिकारीले स्वीकार गरे। उनले भने ‘सरकारले यो स्किममा ब्याज अनुदान दिएको छ तर बैंकले ऋण रिकभरीमा रिस्क देखेरै कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।’

व्यवसायिक निरन्तरता कोषले भने व्यवसायीलाई राम्रो प्रभाव पारेको भनाइ उनले राखे। यो शीर्षकमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नभएको उनले दाबी गरे। कार्यविधिले तोकेको या मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीका लागि मात्रै कोष परिचालन गरिएको छ। आगामी बजेट निकै राम्रो भएको भन्दै उनले कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए।