बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नतिरेका ऋणीलाई पैसा तिर्न आउन भनेर जथाभावी सूचना निकाल्न नपाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कर्जा असुली सम्बन्धी कारवाहीमा नयाँ व्यवस्था थपेको हो।
अब एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारवाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तिमा ६ महिना ब्यतित भइ कम्तिमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणमा पनि संशोधन गरेको छ। ब्याज पुँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
