सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजनसम्बन्धी समितिले यातायातको भाडा १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढाउन सिफारिस गरेको छ।समितिका संयोजक तथा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई भाडा बढाउन सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
महानिर्देशक घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाउने छन्। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भाडा समायोजन गरिने विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
पछिल्लो समय इन्धनमा बढेको मूल्यका कारण यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। अध्ययन अनुसार १३ वटा इन्डिकेटरलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गर्न लागिएको छ। यसमा यातायात व्यवसायी पनि सहमत भइसकेको बताइएको छ।
२०७८ असार २७ मा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएयता डिजल/पेट्रोलको मूल्य पटकपटक बढ्दै आएको छ। २७ असारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेका थिए।
असारमा भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १२१ र डिजल १०४ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो। वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने सूत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार ३५ प्रतिशत छ। ६५ प्रतिशत बाँकी अवयवहरुलाई आधार मानिन्छ। हाल पेट्रोलको मूल्य बढेर १५५ रुपैयाँ र डिजलको १३८ रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा,कर, वार्षिक बीमा प्रिमियम, मर्मतसम्भार खर्च, ब्याजदर, ब्याट्रीको मूल्य ह्रास, अन्य खर्च, इन्धन, टायर, लुब्रिकेन्टलगायतका १३ इन्टिकेटरलाई आधार मानिएको छ। विभागले २०६५ मा फागुनमा पहिलोपटक वैज्ञानिक भाडादर कायम गरेको थियो।
कानुनअनुसार पेट्रोल र डिजलको मूल्यमा ५ रुपैयाँ घटबढ भएमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्देशक पौडेलका अनुसार स्थानीय रुटको भाडादर समायोजन सम्बन्धी अधिकार प्रदेशहरुमा रहेकाले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने ट्रक, सार्वजनिक र अन्य सवारीसाधनको भाडादर समायोजनका सिफारिस गरिएको छ।
