दाङस्थित सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेर २२ करोड बराबरको घोटाला गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मान्यता पाउनु अगाडि अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति पाउँदा नै नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरिएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सीमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति पाएपछि नै सुपर लघुवित्तमा यस्तो घोटाला भएको र घोटालाकै बीचमा उक्त संस्थाले २०७६ सालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा अनुमति पाएको हो ।
संस्थाले २०७६ साल पुषमा सिमित बैंकिङ कारोबारबाट स्तरोन्नति गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुमति पाएको हो । ‘२०७९ भदौमा पहिलोपटक स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा सुपर लघुवित्तबाट असहयोग भएपछि त्यहाँ गडबड छ भन्ने पत्ता लागेको थियो’ राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ, ‘पछि कात्तिक र मङ्सिरमा पनि स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दा सुपरले लघुवित्तको लाइसेन्स पाउनु अगाडि नै नक्कली ऋणी खडा गरी फर्जी कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको हो, त्यसपछि नै हामीले थप अनुसन्धानको लागि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुरोध गरेका हौँ ।’
राष्ट्र बैंकको अनुरोधको आधारमा नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत वर्ष माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङलाई यो केस फरवार्ड गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी श्यामकुमार महतोले बिजपाटीलाई बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी सुरेश काफ्लेका अनुसार अहिलेसम्म यस प्रकरणमा कायम मुकायम सीईओसहित चार जना पक्राउ परेका छन् ।
तर संस्थाका अध्यक्षसहित अरु जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु अहिले पनि फरार छन् । यस घटनामा मुख्य जिम्मेवार पाइएका संस्थाका अध्यक्षसहित अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरु पक्राउ नपरेकाले उनीहरु पक्राउ नपरेसम्मका लागि पक्राउ परेकालाई धरौटीमा रिहा गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको एसपी काफ्लेले बताए ।
एसपी काफ्लेकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ करोड ७८ लाख ३१ हजार २७९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । महतोका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत उक्त घटनाको अनुसन्धान थालेको हो । अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सुपर लघुवित्तका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित चार जनालाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ ।
पक्राउ परेका उनीहरु झन्डै ४६ दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् । बैंकिंङ कसूर ऐन अनुसार बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार प्रहरीसँग रहेको महतोले बताए ।
स्रोतअनुसार राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिसकेको र थप अरु कारबाही पनि गर्न सक्नेछ । सम्भवत: हिनामिना भएको रकम वर्तमान संचालक समितिबाट पनि असुल हुन सक्नेछ ।केन्द्रीय कार्यालय दाङमा राखेर संस्था चलिरहेको छ ।
