काठमाडौंभित्र घरबेटी र भाडेदारबीच बहालमा लेनदेनको लिखित सम्झौता अनिवार्यको नियम लागु हुने भएको छ। यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’को मस्यौदा तयार पारेको छ।
घर, जग्गा, भवन भाडामा लिने-दिनेले सम्झौतामा लेनदेनको अंक, ठेगाना, व्यवसाय, प्रयोजनको विवरण प्रष्ट राख्नु अनिवार्य हुने नियम ल्याउन लागेको हो। मस्यौदामा महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा बहाल वा लिजमा लिँदा-दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त छ।
यसरी गरिएको सम्झौताको एक-एक प्रति लिने-दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले बहाल व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदा गत बिहीबार नै विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। गत बुधबार महानगरकी उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दफावार छलफल गरेर मस्यौदा विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
उपप्रमुख डंगोलले व्यवस्था कार्यान्वयन भएर बहाल लिने दिने विषयमा कुनै पनि प्रकारको विवाद सिर्जना नहोस् भन्ने कल्पना गरिएको बताइन्। । ‘कुनै कारणले विवाद देखिएमा मेलमिलापका बाध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस्। यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस्। कार्यविधि तयार गर्दा यसलाई ध्यान दिइएको छ,’ उनले भनिन्।
सम्झौतामा लिने/दिने पक्षको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, भाडामा लिएको स्थान वा संरचनाको क्षेत्रफल तथा कित्ता नम्बर जस्ता विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ। यस्तै भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, बिजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, बहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय प्रष्ट उल्लेख हुनु पर्नेछ।
सम्झौतामा बहाल कर सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
बहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्बाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सु-व्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधि लागु हुनुअघि बहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधिबमोजिम सम्झौता गरेर लिने दिने वा बुझाउने गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा गणितीय भुल भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिनेछ ।
कार्यविधि बमोजिम गैरनाफामुलक संघ,संस्था वा सरकारी तथा पर्ती जग्गामा रहने पनि वहाल करदाता हुनेछन् । तर बहाल कर तिरेकै आधारमा त्यस्ता ठाउँका स्वामित्व भने प्राप्त हुनेछैन।
बहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुने उल्लेख छ। संघीय सरकारले २०७४ असारमै घरबहाल कर संकलन अधिकार हस्तान्तरण गरेयता स्थानीय तहका लागि आन्तरिक स्रोतको भरपर्दो माध्यक हो यो। तर, मापदण्ड मिच्ने घरबेटी र भाडेदारका कारण वार्षिक लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहहरुमा असुली निकै कम छ।
यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि पनि नियम प्रष्ट हुनेपर्ने भन्दै महानगरले नयाँ व्यवस्थाका लागि मस्यौदा गरेको हो।
