अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार लिक्विडेर, सर्भेयर तथा भ्यालुयटरलाई समेत मुद्दा चलाउन सक्ने भएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक तयार गर्दै बैंक तथा बीमा क्षेत्रका मूल्याङ्कनकर्तालाई पनि अख्तियारको दायराभित्र ल्याएको हो ।
सरकारले बैंक तथा बीमा क्षेत्रका सम्पत्ति मूल्याङकनकर्ताले समेत पदिय मर्यादा विपरित आर्थिक लाभ लिने काम गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको उक्त विधेयक उपर मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयक अनुसार बैंक, मेडिकल कलेज र सो संग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै अन्य कुनै संगठित संस्थालाई समेत सार्वजनिक संस्थामा समावेश गरीएको छ । त्यसका साथै सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेर सार्वजनिक संस्था भनी तोकेका अन्य कुनै संस्था समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यसैगरी सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा राष्ट्र सेवकको परिभाषा भित्र बैंक वित्तीय संस्थाका धितो मूल्याङकनकर्ता तथा बीमा क्षेत्रका सर्भेयर तथा दामासाहीमा गएको संस्थालाई टुङगो लगाउन नियुक्त हुने लिक्वीडेटरलाई समेत समेटेको छ । सो अनुसार प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेको खण्डमा तीनिहरुले गरेको आर्थिक तथा पदिय अनियमितता उपर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन सक्नेछ।
विधेयकको परिभाषा खण्डमा राष्ट्र सेवा अन्तर्गत उल्लेख छ,“प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मानोनित लिक्विडेटर, सर्भेयर वा सोही प्रकृतिको हौसियतको काम गर्ने व्यक्ति ।” यसले वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्तिको मूल्याङकनमा हुने अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
त्यसैगरी सरकारले उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाएको ५ वर्ष भित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले भने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने देखिदैन। तर, प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भएमा हुने कारबाही तथा जरीवाना भने खासै परिवर्तन गरीएको छैन ।
विधेयकअनुसार ठूलो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि अधिकतम सजाय भनेको ८ देखि १० वर्ष जेल तोकेको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार गरेर विदेश लगेको सम्पत्ति समेत फिर्ता गरिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ ।
भ्रष्टाचार गरेर विदेश लगेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा विधेयकमा भनिएको छ,“भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कसुर गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पारस्पारिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा नेपाल सरकार मार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।”
विधेयक अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति वा कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । हाल सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना तोकिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा जारी रहेको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यहरुले ५ वर्षको हदम्यादलाई विरोध गरेका छन । त्यसैगरी नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र राख्न नहुने उद्योगी व्यवसायीको लबिङ र प्रधानमन्त्रीद्धारा उनीहरुलाई दिइएको आश्वासनको विषयमा समेत सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् ।
