अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकले चाँडै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने अपेक्षा आफूले राखेको बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो अपेक्षा राखेको बताएका हुन् ।

बैंकको व्याजदर घटेसँगै व्यापारको लागि ऋण लिनेहरूको लागत कम हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने उनको भनाई थियो । सरकारको तर्फबाट पनि पूँजी खर्च हुन नसक्नु र मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रबाट पूँजी परिचालन चाहेअनुसारको नहुँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्या सिर्जना भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

महतले भने, ‘व्याजदर धेरै छ, ऋण लिएकाहरू आहत छन्, कसरी सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । अवश्य पनि अहिले राजश्व घटेको छ । पूँजीगत खर्च कम छ, त्यसले हाम्रो लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि भएन, अब पूँजीगत खर्चको प्रभाव बढाउनुपर्छ । हाम्रो संयन्त्रमा ढिलासुस्ती छ, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । उदासीनता छ, अन्तिम समयमा गएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । खर्चको मनिटरिङ पहिलो दिनदेखि नै गर्नुपर्छ, महिना महिना दिनमा गर्नुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘जसले लो व्याजदरमा ऋण लिएका थिए, उनीहरूले पनि हिसाबकिताब तिर्न सकेका छैनन्, अब लिन खोज्नेले पनि लिन खोजेका छैनन् । सरकारको तर्फबाट पनि पूँजी खर्च भएको छैन, मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रबाट पूँजी परिचालन हुनुपर्ने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत पनि एड्रेस हुनुपर्छ । सम्बोधन हुनुपर्छ । मलाई विश्वास छ, चाँडै नै मौद्रिक नीति खुकुलो पार्छ, त्यसपछि व्याजदर घट्छ, घटेपछि लागत कम हुन्छ ।’

महतले आगामी वर्षको बजेट एउटा वर्ग समूहलाई मात्रै लक्षित गरी नल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जति आर्थिक वृद्धि आउँदो वर्ष सम्भव हुन्छ, त्यो कुरा बजेटमा भनौँला । जुन लक्ष्य हामी राख्छौं, त्यो एउटा वर्ग समूहलाई मात्रै हुँदैन, सबैका लागि हुन्छ । बजेटमा कुनै एक घरानालाई मध्यनजर राखेर फाइदा पुर्‍याउने काम गर्ने र कसैलाई मध्यनजर राखेर घाटा बनाउने काम हुँदैन, जनता र देशलाई मध्यबिन्दु राखेर बजेट आउनेछ ।’

मन्त्री महतले आगामी वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउने चुनौती सरकारलाई रहेको पनि बताए ।

यस्तो छ अर्थमन्त्री महतको सम्बोधनको सार संक्षेप :

अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका छन् त्यसलाई मैले स्वीकार गरेको छु । हिजोका दिनमा हामीले प्रतिबद्धता गर्‍यौं र ती प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सकेनौं । अहिले हामीले फेरि प्रतिबद्धता गर्दा यहाँका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्छौं । यही कुरा हिजो पनि भनिएको थियो आज पनि त्यस्तै गर्ने त होइन भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । फराकिलो आर्थिक वृद्धि सीमित वर्गमा हुने आर्थिक वृद्धि होइन । जुन हामी लक्ष्य राख्छौ त्यो कुनै वर्गलाई हुँदैन त्यो सबैका लागि हुन्छ । फराकिलो र समावेशी आर्थीक वृद्धि भनेको त्यही हो । स्रोत जुटाउने समस्या छ, जति राजस्व जुटाउँछौ भनेको थियो त्यो सकेनौ, खर्च पनि न्यून भयो । अवश्य पनि अहिले राजस्व घटेको छ । पूँजीगत खर्च कम छ । हाम्रो पूँजीगत खर्चको प्रभाव बढाउनुपर्नेछ ।

हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ हाम्रो संयन्त्रमा ढिलासुस्ती, उदासीनता र अन्तिम समयमा गएर खर्च गर्ने प्रवृति छ । डे वानदेखि त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । महिना महिनामा खर्च र कामको मनिटरङि गर्नुपर्छ । त्यसले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढ्छ । हामीले हाम्रो राजस्वले भ्याएसम्म खर्च गर्न सकौंला । विदेशी सहयोग, राजस्व, आन्तरीक ऋण हाम्रा खर्चका स्रोत हुन् । हामीले बजेटको स्रोत जुटाउने भनेको राजस्व, नेपालकै बैंकबाट लिएको ऋण र विदेशी अनुदान सहयोग बाहेका अरु छैन । यी स्रोतहरू परिचालन गर्दा त्यसका पनि सीमाहरू छन् । जति पनि परिचालन गर्न सक्छौ भन्ने अवस्था छैन । जति हामी परिचालन गर्छौं त्यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट खर्च गर्‍यौं समयमा खर्च गर्यौं भने त्यो बजारमा पूँजी प्रवाह हुन्छ । त्यसले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सृजना गर्छ र आम्दानी बढाउँछ ।

व्याजदरर बढ्दा लागत बढ्छ त्यसले फाइदाजनक भएन । कुनैपनि लगानी फाइदाजनक नभएपछि कसैले लगानी गर्न खोज्दैन । अहिले भएको त्यही हो । अहिले व्याजदर उच्च भएको हुनाले, पहिले जसले कम ब्याजदरमा ऋण लिएका थिए हिसाबकिताब गडबडिएर तिर्न सक्या छैनन् ।

सरकारको तर्फबाट कम पूँजी खर्च भएको छ । अर्कोतिर मैद्रिक नितिबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पूँजी परिचालन हुनुपर्ने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसैले मैले मौद्रिक नीतिबाट पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेको हो । मलाई विश्वास छ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो पार्छ । खुकुलो पारेपछि व्याजदर घट्छ, व्याजदर घटेपछि त्यो लागत कम हुन्छ । कुनै पनि व्यवसायीले ऋणी लिन्छ त्यसको लागत कम हुन्छ र व्यापार चलायमान हुन्छ ।

हामी अर्थतन्त्रलाई दुईवटा तरिकाबाट चलायमान पार्छौं र यो चलायमान भयो भने अवश्य पनि यो निराशाको अवस्थाको अन्त्य भएर एक सकारात्मक सोचका साथ सबै व्यापार, उद्योग व्यवसायमा संलग्न हुन्छन । त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ । यसले अर्को वर्षमा एक आशा जगाउने काम गर्नेछ । म आएको एक महिना केही काम भएको छ तर म सम्पूर्ण जिम्मा लिन सक्दिनँ ।

समग्रमा अर्थतन्त्रमा विविधि कारणले समस्या आयो त्यसले पनि राजस्व संकलन खुम्चियो । मौद्रिक नीतको कडाइले पनि राजस्वमा प्रभाव पार्‍यो । आर्थिक वृद्धिदर कम भएपछि त्यहीअनुसार राजस्व कम भयो । पूँजीगत खर्च गर्ने, मौद्रिक नीतिबाट व्याज घटाए राजस्व बढ्छ । गृह र अर्थमन्त्रालय मिलेर जहाँ चुहावट हुन्छ त्यहा शक्त किसिमले समाधान गर्छौं भनेका छौं । कतिपय कुराहरू प्रतिबद्धता गर्न छिटो गर्छौं हिचकिचाहट गर्दैनौं । स्रोत साधनको सीमिततालाई हेर्दैनौं । धेरै राम्रो कुरा आउँछ तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन । ध्यान गरेर काम गर्दनौं । यो समस्या सधै रहिरहन्छ भन्नु पनि भएन । धेरै ठूलो उपलब्धि पनि यसबीचमा भएको छ । २०४६ साल यता धेरै आर्थिक वृद्धि भएको छ । हुँदै नभएको होइन तर जति गर्न चाहन्थ्यौ त्यो नभएको कुरा सत्य हो । त्यसमा हामी अवश्य पनि चनाखो हुनुपर्छ ।

आन्तरिक तवरमा अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । करमा कुनै घरानालाई फाइदा पुग्ने किसिमले हुँदैन । समग्र जनता र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने हो । ४६ सालतिर आधाभन्दा बढी जनसंख्या जुत्तै नलगाउने थियो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । यसबाट म आफैँ पनि सन्तुष्ट छैन । बढी गर्नुछ । अरु देशमा यो भइसक्यो भन्दा पहिला के भाथ्यो त्यो हेर्दैनौं । सबै बिग्रिए भन्ने भाष्य पनि स्थापित गर्नुभएन । अब खर्च नगरेर पनि हुने कुरामा खर्च गर्दैनौं । नयाँ आयोजनाका लागि चौतफी दबाब छ । वडादेखि पालिकासम्म । यही आर्थिक वर्षभित्रै सिस्टम सुधारेर नयाँ मार्गमा जान सक्छौ त्यो गर्छौं ।