जोडिनुहोस
शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
  • होमपेज
  • ‘नेपाल–भारत’ विद्युत व्यापारमा अर्को फड्को, थप १८० मेगावट बिजुली लैजाँदै भारत

‘नेपाल–भारत’ विद्युत व्यापारमा अर्को फड्को, थप १८० मेगावट बिजुली लैजाँदै भारत

भारतले थप १८० मेगावाट विद्युत नेपालबाट लाने भएको छ । भारतले आफ्नो बजारमा १८० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न पनि नेपाललाई स्वीकृत दिएको हो । नेपालले यसअघि भारतमा ४५२ मेगावाट निर्यात गर्न स्वीकृति पाइसकेको छ । अहिले थप १८० मेगावाट बिक्री गर्न स्वीकृत पाएको हो । योसँगै अब नेपालले भारतमा ६३२ मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सक्नेछ । स्वीकृत थप १८० मेगावाट विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरि बिहीबारदेखि (भदौ २२ गते) निर्यात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,–‘भारतले नेपालको थप १८० विद्युत किन्नका लागि स्वीकृत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर बिहीबारदेखि निर्यात हुनेछ ’

स्वीकृत विद्युत् ७० मेगावाट पश्चिम नेपालको टनकपुरबाट उत्तर प्रदेशमा निर्यात गर्ने भनिएको छ । ११० मेगावाट विद्युत् भने ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हरियाणा राज्यलाई बिक्री गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस अन्तरगत सोलुखुम्बुको ८३ मेगावाटको दूधकोसी आयोजना र २७ मेगावाटको लमजुङको दोर्दी कोरिडरको विद्युत बिक्री गरिने छ । यो मध्यकालिन सम्झौताअनुसार यस्तो स्वीकृत दिएको हो ।

यस्तै, टनकपुरबाट ३७ मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया, ३३ मेगावाटको माथिल्लो कालांगाडा आयोजनाको विद्युत् जानेछ । टनकपुरबाट पहिलो पटक विद्युत् निर्यात हुने लागेको हो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणको पुर्व सन्ध्यामा भारतले नेपाल–भारत मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौतापत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

हालै बसेको भारतीय मन्त्री परिषद्को बैठकले आगामी १० बर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने गरि उक्त मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत असार पहिलो साता नै उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । त्यसको साढे दुई महिनामा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला भारतले यस्तो निर्णय लिएको छ । प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रचण्डलाई चीन तिर ढल्कीन नदिने नीतिले पनि भारतले यस्तो निर्णय गरेको बुझीएको छ ।

2295
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका