अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका मध्ये गाभ्ने संस्थामा कायम रहेका शेयरधनीको विवरण माग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई पत्र नै पठाएर सो विवरण मागे गरेको हो।
कर कार्यालयले २०७६/०७७ वा सो भन्दा अघिका मितिमा गाभ्ने गाभिने संस्था र गाभ्ने संस्थाको सूची एउटा ढांचामा उपलब्ध गराउन नेप्सेलाई पत्र लेखेको छ। २०७६/०७७ वा सो भन्दा अघिका मितिमा विभिन्न निकायहरु एक आपसमा गाभिएको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरु मध्ये गाभ्ने निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरुको जानकारी उपलब्ध गराउनलाई नेप्सेलाई फागुन ४ गते पत्राचार गरेको हो।
आर्थिक वर्षको २०७५/७६ को बजेटमा गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी सरकारले मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका कम्पनीले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभाशंमा कर नलाग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
मर्जर प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैकको सिफारिसमा अर्थले बजेटमा यो व्यवस्था ल्याएको थियो। आयकर ऐन नै संशोधन गरेर मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थालाई कर छुट हुने व्यवस्था ल्याउँदा गभर्नरमा युवराज खतिवडा र अर्थमन्त्रीमा शंकर कोइराला र प्रधानमन्त्रीमा डा बाबुराम भट्टराई थिए। पछि २०७८/०७९ मा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट मार्फत यो छुट सुविधा रोकिएको थियो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार पछिल्लो समय कसरी हुन्छ राजश्व उठाउने अभियानमा लागेकोले पनि फेरि शेयरधनीहरुबाट ठूलो रकमको कर उठाउन लगिरिएको आशंका गरिएको छ। केहि समयअघि मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट लाभकर वापत मोटो रकम असुलेको विभागको ध्यान अब मर्जर तथा प्राप्तिमा दिएको कर छुटतर्फ लागेको आशंका गरिएको छ।
गाभ्ने र गाभिने मध्ये गाभ्ने संस्थाका शेयरधनीहरुले कर छुट नपाउने कर कार्यलयको बुझाई रहेकाले गाभ्ने निकायका शेयरधनीले पाएको कर अशुल्ने प्रयोजनले अहिले नेप्सेलाई पत्राचार गरिएको हुन सक्ने स्रोतको दाबि छ। स्रोतकाअनुसार करिब ११ बर्षदेखि गाभ्ने गाभिने संस्थाले कर छुट लिंदै आएकाले गाभिने संस्थाका शेयरधनीबाट मात्रै पनि राजश्व अशुल्दा ५० अर्ब हाराहारीको कर दायित्व आउने देखिन्छ।
विगत एघार बर्षको अवधिमा दर्जनौं संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा गएको र एकै संस्थाले कयौं पटक प्राप्ति तथा गाभेकाले गाभ्ने संस्थाको शेयरधनी पत्ता लगाउन सहज नहुने जानकार बताउछन्। तर करले नेप्सेलाई भनेझैं नेप्सेले पनि ब्रोकर र ब्रोकरले आफ्नो अन्तिम ग्राहक खोजेर भएपनि यो सूची तयार पार्नुपर्ने कर कार्यलयको आदेश रहेको स्रोतको दाबि छ।
